शिमला: हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की कैबिनेट बैठक आज होगी. यह सुखविंदर सरकार की तीसरी कैबिनेट बैठक है. इस बैठक में पूर्व जयराम सरकार के समय में खोले गए गए शिक्षण संस्थानों को लेकर सरकार फैसला ले सकती है. इसमें शिक्षा विभाग में कुछ भर्तियों पर भी सरकार द्वारा फैसला लेने की संभावना है. इसके अलावा ओल्ड पेंशन को लेकर एसओपी को लेकर भी इसमें विचार विर्मश किया जाएगा.
सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की तीसरी कैबिनेट बैठक बुधवार को राज्य सचिवालय में होगी. सरकार इसमें शिक्षा विभाग से संबधित कुछ प्रस्तावों पर सरकार फैसला ले सकती है. शिक्षा विभाग के तहत पूर्व सरकार ने 380 शिक्षण संस्थान अपने आखिरी समय में खोले हैं, इनको लेकर रिपोर्ट इस कैबिनेट में पेश की जा सकती है. बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग से सरकार ने ब्यौरा मांगा है कि खोले गए शिक्षण संस्थानों में कितने क्रियाशील है और उनमें छात्रों की संख्या कितनी संख्या है. इस तरह सरकार इस कैबिनेट बैठक में इन संस्थानों को लेकर कोई फैसला सकती है.
यही नहीं शिक्षा विभाग में खाली पड़े शिक्षकों के पदों को भरने के बारे में भी इस कैबिनेट में फैसला होने की उम्मीद है. शिक्षा विभाग के तहत प्री-प्राइमेरी कक्षाओं के लिए एनटीटी की भर्तियां की जानी हैं. हालांकि पूर्व सरकार ने इनकी भर्तियों को अंत में फैसला था जो कि मौजूदा सरकार ने बदल दिया है. ऐसे में सरकार को इस पर नए सिरे से फैसला करेगी. इसके अलावा कर्मचारी चयन आयोग भंग करने के बाद इनके तहत होने वाली भर्तियों को राज्य लोक सेवा आयोग को देने पर भी कैबिनेट में फैसला हो सकता है.
सरकार ने दो आईएएस अधिकारियों को दिया अतिरिक्त कार्यभार: उत्तर पूर्वी राज्यों में मतगणना संबंधी कार्यों के लिए हिमाचल के दो आईएस अधिकारियों गोपाल चंद और रोहित जमवाल को लगाया गया है. इस कारण राज्य सरकार ने उनके विभागों का अतिरिक्त कार्यभार दो आईएएस अधिकारियों को दिया है. हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के प्रबंध निदेशक एवं हिमाचल प्रदेश हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक जतिन लाल को हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के निदेशक (कार्मिक एवं वित्त) का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है,इसी तरह विशेष सचिव गृह विभाग मनोज कुमार चौहान को हिमाचल प्रदेश निदेशक पब्लिक पर्नसल एंड फाइनांस इंटरप्राइजेज-कम-स्पेशल सेक्ररेटरी फाइनांस के अलावा निदेशक ट्रेजरी, एकाउंटस एडं लॉटरीज का अतिरिक्त कार्यभार दिया है.
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