हिमाचल में 93 नई जगहों पर शुरू होगा ईको-टूरिज्म, सीएम सुक्खू ने मास्टर प्लान बनाने के दिए निर्देश

शिमला: हिमाचल सरकार ईको-टूरिज्म को लेकर मास्टर प्लान तैयार कर रही है. इसके तहत राज्य में ईको-टूरिज्म की नई जगहों की पहचान की जा रही है. सुक्खू सरकार की हिमाचल के 93 जगहों पर ईको-टूरिज्म शुरू करने की योजना है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसको लेकर जल्द मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि नई जगहों पर ईको-टूरिज्म शुरू होने से स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ईको-टूरिज्म को लेकर वन विभाग की समीक्षा बैठक की. सीएम ने कहा राज्य सरकार ईको-टूरिज्म गतिविधियों को प्रोत्साहन प्रदान कर हिमाचल की आय बढ़ाने और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में काम कर रही है. उन्होंने कहा वर्तमान में प्रदेश में 72 वन रेस्ट हाउस और 22 ईको पार्कों में पर्यटन गतिविधियां संचालित की जा रही हैं. उन्होंने 93 प्रस्तावित स्थलों पर इको-टूरिज्म गतिविधियों के संचालन के लिए वृहद योजना यानि मास्टर प्लान में तेजी लाने की आवश्यकता पर बल दिया.

सीएम सुक्कू ने कहा ईको-टूरिज्म पर्यटन का एक बेहतर उदाहरण है. इसके माध्यम से पर्यटकों को अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करते हुए प्राकृतिक संसाधनों और स्थानीय संस्कृति के संरक्षण को भी बल मिलता है. ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देकर, राज्य अपनी समृद्ध जैव विविधता, प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत को सहेज कर पर्यटन की दृष्टि से इसका लाभ उठा सकते हैं. पर्यटन के नए अनुभव प्राप्त करने वाले पर्यटकों के लिए यह वरदान साबित हो सकता है, इससे राजस्व में वृद्धि होने के साथ-साथ स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे.

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा हिमाचल प्रदेश में ईको-टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं. इससे राज्य को काफी फायदा हो सकता है. वन विभाग को इसका अधिक से अधिक लाभ उठाने की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि ईको-टूरिज्म की संभावनाओं के लिए एक मास्टर प्लान तैयार तैयार किया जा रहा है. इसका उद्देश्य प्रदेशभर में ईको-टूरिज्म गतिविधियों के लिए प्रस्तावित स्थलों को विस्तार प्रदान करना है. इस योजना में संभावित रूप से बुनियादी ढांचा विकसित करना, आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, प्राकृतिक स्थलों को संरक्षित करना और स्थानीय समुदायों की सहभागिता को सुनिश्चित करना है.