शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) की समीक्षा बैठक की. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार सभी सरकारी संस्थानों में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठा रही है. उन्होंने कहा कि पहले चरण में सरकारी स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षाओं में चरणबद्ध तरीके से स्मार्ट सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी. ये कक्षाएं स्मार्ट क्लासरूम उपकरण, विद्यार्थियों के लिए स्मार्ट फर्नीचर से सुसज्जित होंगी और छात्रों को बेहतर सीखने का माहौल प्रदान करने के लिए क्लासरूम की आंतरिक सज्जा (इंटीरियर) में भी सुधार किया जाएगा.
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आज शिमला में सर्व शिक्षा अभियान की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।वर्तमान राज्य सरकार सभी सरकारी संस्थानों में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के पहले चरण में सरकारी स्कूलों में 11वीं और 12वीं की कक्षाओं को… pic.twitter.com/wm8pC7KGKV
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मौजूदा बजट में शिक्षा क्षेत्र पर विशेष बल: मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को इस सुविधा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छात्रों की अच्छी संख्या, इंटरनेट सुविधा और बेहतर अधोसंरचना वाले स्कूलों की पहचान करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इसके उपरांत अगले चरणों में इस सुविधा का 8वीं से 10वीं और 7वीं से पहली कक्षा तक विस्तार किया जाएगा. सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार विशेष रूप से राज्य के दूर दराज क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर में व्यापक सुधार पर विशेष बल दे रही है, ताकि इन संस्थानों में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस बार के बजट में शिक्षा क्षेत्र पर विशेष बल दिया है.
'17 हजार से अधिक शिक्षकों को दिया जाएगा टैबलेट': मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में लाइब्रेरी स्थापित की जाएंगी. इस साल सरकारी स्कूलों को 40 हजार आधुनिक डेस्क उपलब्ध करवाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि शिक्षा पद्धति में सुधार और बच्चों को आधुनिक माध्यमों से शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्राथमिक विद्यालयों के 17 हजार से अधिक शिक्षकों को टैबलेट उपलब्ध करवाए जाएंगे. इसके अतिरिक्त सरकारी शिक्षण संस्थानों के मेधावी विद्यार्थियों को और अधिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा.
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