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पूर्व CAG विनोद राय की माफी से UPA सरकार को बदनाम करने के लिए बोले गए झूठ बेनकाब: सुप्रिया श्रीनेत

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Published : Nov 8, 2021, 8:36 PM IST

राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत शिमला पहुंची हैं. इस दौरान पत्रकार से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि कैग के पूर्व हेड विनोद राय ने पूर्व सांसद संजय निरुपम से माफी मांग ली है. ऐसे में कांग्रेस के खिलाफ हुए षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया है. उन्होंने कहा कि आरएसएस व बीजेपी की संस्थाओं के इशारे पर ये सब हुआ था. वहीं, नोटबंदी पर उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है. बेरोगजारी की दर 45 वर्षों में सर्वाधिक हो गई है.

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शिमला: पूर्व नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक विनोद राय द्वारा 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले को लेकर किए एक दावे पर पूर्व सांसद संजय निरुपम से माफी मांग ली है. राय के इस माफीनामे से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बदनाम करने के लिए चलाए गए सारे झूठ बेनकाब हो गए हैं. यह बात कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कही. उन्होंने कहा कि 2010 से 2014 के बीच कांग्रेस की सरकार के खिलाफ षड्यंत्र हुआ था.

कैग के हेड विनोद राय के द्वारा रचा गया षड्यंत्र मूलमंत्र कैग की रिपोर्ट होती थी. विनोद राय ने अब संजय निरुपम से कोर्ट में हलफनामा के द्वारा माफी मांगी है. उन्होंने कहा कि आरएसएस व बीजेपी की संस्थाओं के इशारे पर यह सब हुआ. इस झुठ के कारण बहुत से लोगों को लाभ हुआ और सरकार बदनाम हुई. मामले को बाबा रामदेव, अन्ना हजारे, केजरीवाल और बीजेपी ने पुरजोर तरीके से उठाया. उन्हें अब इस पर देश से माफी मांगनी चाहिए.

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सुप्रिया ने कहा कि सरकार अब संस्थाओं का दमन करने में लगी हुई है. जिस संस्था ने एक समय में सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचा. वहीं, अब सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रही है. महंगाई की मार जनता झेल रही है. जनता ने जब इसका जवाब उपचुनाव में सरकार को दिया तो सरकार की नींद टूटी है. महंगाई आज बहुत बड़ा मुद्दा है. सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले का दमन कर दिया जाता है जनता के पास वोट का अधिकार है जिसका प्रयोग दमनकारी सरकार के खिलाफ कर रही है.

उन्होंने कहा कि नोटबंदी की आज 5वीं वर्षगांठ है. नोटबंदी के बाद देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई. बेरोजगारी की दर 45 वर्षों में सर्वाधिक हो गई. यह तुगलकी फरमान था, जिससे देश को नुकसान हुआ. उन्होंने कहा कि सरकार ने जो इसके फायदे बताए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ.

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