शिमला: हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार (CM sukhvinder singh sukhu) कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन लागू करने जा रही है. पेंशन लागू करने को लेकर सरकार पहले न्यू पेंशन स्कीम के कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक करना चाह रही है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM sukhvinder singh sukhu) आज इसको लेकर एनपीएस कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक (sukhvinder singh sukhu meeting with NPS employees) करेंगे. इसमें कर्मचारी संगठनों की राय जानी जाएगी.
हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ओल्ड पेंशन लागू (OPS in Himachal) करेगी ये तो तय है, लेकिन इसे कैसे लागू किया जाना है, इसको लेकर मुख्यमंत्री एनपीएस कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक करेंगे. आज होने वाली बैठक में कर्मचारियों की राय ली जाएगी कि वे किस तरह से पेंशन चाह रहे हैं. मुख्यमंत्री ने इसके लिए सरकार ने अफसरों को निर्देश दे रखे हैं कि ओपीएस का पूरा खाका तैयार किया जाए.
हिमाचल में ओल्ड पेंशन लागू करने के लिए उन राज्यों के फार्मेट को विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है, जहां पर इसे लागू किया गया है. इनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब का फॉर्मेट शामिल हैं. इसके साथ ही ओपीएस कर्मचारियों का डाटा भी तैयार किया जा रहा है, जिनको पैंशन दी जाएगी. हिमाचल में अभी तक हुए रिटायर कर्मचारियों को यह पेंशन दी जानी है. इसके अलावा अगले पांच सालों में भी रिटायर होने वाले कर्मचारियों को कितना पैसा पेंशन के तौर पर दिया जाना है, इसकी कैलकुलेशन की जा रही है.
न्यू पेंशन के दायरे में 1.18 लाख कर्मचारी: हिमाचल में एनपीएस यानि न्यू पेंशन स्कीम में अपनी 14 फीसदी हिस्सेदारी दे रही है. इस तरह सरकार अपनी हिस्सेदारी का करीब 952 करोड़ खर्च कर रही है. इसके अलावा 10 फीसदी कर्मचारियों के वेतन से काटा जा रहा है, जो कि करीब 680 करोड़ रुपए सालाना बनता है. हिमाचल में वर्तमान में 1.18 लाख कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम के दायरे में है, इनकी एनपीएस कंट्रीब्यूशन के तौर पर हर साल राज्य सरकार 1632 करोड़ भारत सरकार को दे रही है.
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