शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज भारतीय उद्योग परिसंघ यानी सीआईआई के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की. हिमाचल प्रदेश के लिए आगामी पांच वर्षों का विकास एजेंडा विषय पर आयोजित इस अधिवेशन में निवेश को सुविधा, रोजगार सृजन एवं विकास को गति देते हुए उन्नत हिमाचल पर चर्चा की गई. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ कार्य कर रही है. सरकार प्रदेश में निवेश के लिए बेहतर वातावरण प्रदान करने के लिए ठोस कदम उठा रही है.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि निवेशकों का उन्नत हिमाचल के निर्माण में अहम योगदान है. राज्य सरकार उनकी समस्याओं का त्वरित निदान कर उन्हें बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में काम कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योगों की स्थापना और ज्यादा से ज्यादा निवेश आकर्षित करने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार निर्धारित समय में धारा 118 से संबंधित मंजूरी देने के लिए ठोस कदम उठा रही है.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन्वेस्टमेंट ब्यूरो की स्थापना कर रही है, जिसके माध्यम से निवेश के लिए सभी मंजूरियां एक एक ही स्थान पर मिलने लगेंगी. प्रदेश में उद्योगों को न्यूनतम दरों पर 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है. उन्होंने आग्रह किया कि प्रदेश में उद्योगों की स्थापना को भी समयबद्ध करें ताकि उद्योग जगत एवं प्रदेश और यहां की जनता को शीघ्र इनका लाभ मिल सके. उन्होंने कहा कि उद्योग जगत खुले मन से कार्य करे.
आने वाले बजट में नजर आएगा सरकार का दृष्टिकोण: मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले बजट में हिमाचल को प्रगति के रास्ते पर ले जाने के लिए सरकार का दृष्टिकोण नजर आएगा. राज्य सरकार पर्यटन क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दे रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश को वर्ष 2025 तक ग्रीन स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए आगामी तीन वर्षों में राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन अपनाने का लक्ष्य रखा है और यह उद्योगों की जरूरतों को भी पूरा करेगा. प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देते हुए इसके लिए आधारभूत ढांचा भी विकसित किया जा रहा है.
राज्य में कनेक्टिविटी पर दिया जा रहा जोर: मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में रेल संपर्क और सड़कों के विस्तार पर विशेष बल दिया जा रहा है. इससे उद्योगों को कच्चे माल की ढुलाई एवं तैयार उत्पादों के परिवहन में सुविधा होगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार उद्योगों के हितों की रक्षा के लिए तैयार है. सरकार के हस्तक्षेप से हाल ही में बरमाणा और दाड़लाघाट के सीमेंट विवाद को भी हल किया गया.मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर धारा 118 से संबंधित विभिन्न मामलों को लेकर उद्योगपतियों से बातचीत और मौके पर ही उनके निस्तारण के लिए निर्देश भी जारी किए.
सरकार सभी वर्गों के हित्तों की करेगी रक्षा: उद्योग मंत्री हर्षवर्द्धन चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए कार्य कर रही है. छोटे कारोबारियों से लेकर बड़े उद्योगों को समय-समय पर विभिन्न सुविधाएं एवं लाभ प्रदान किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि ऊना में बल्क ड्रग पार्क एवं नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए हाल ही में मुंबई में हुए फार्मा एकस्पो में करीब 2110 करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए गए. जीएसटी पूर्व के पेडिंग केसों के लिए वन टाइम सेटलमेंट से करीब 50 हजार छोटे कारोबारियों को लाभ दिया गया है.
इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री अनिरूद्ध सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए. सीआईआई हिमाचल के निवर्तमान अध्यक्ष सुबोध गुप्ता ने मुख्यमंत्री को उद्योग जगत से संबंधित विभिन्न गतिविधियों एवं उनकी समस्याओं से अवगत करवाय. इस मौके पर सीआईआई हिमाचल के नवनियुक्त अध्यक्ष गगन कपूर ने भी अपने विचार रखे.इस अवसर पर विधायक इंद्रदत लखनपाल, मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान, प्रधान सचिव उद्योग आरडी नजीम, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, निदेशक उद्योग राकेश प्रजापति सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे.
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