शिमला: स्मार्ट सिटी शिमला (Smart City Shimla) के 6 कार्यों के लिए वन विभाग की स्वीकृति की आवश्यकता है और 10 प्रकल्पों में पेड़ काटने की अनुमति मांगी गई है. यह बात शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज (Urban Development Minister Suresh Bhardwaj) की अध्यक्षता में हुई स्मार्ट सिटी की बैठक में सामने आई.
शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला स्मार्ट सिटी, वन लोक निर्माण (Forest Public Works), केंद्रीय लोक निर्माण (Central Public Works) और अन्य भागीदार विभागों की बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में वन विभाग की स्वीकृति न मिलने से स्मार्ट सिटी के लम्बित कार्यों को लेकर चर्चा हुई.
सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शिमला स्मार्ट सिटी का लक्ष्य शिमला शहर को विकसित करना और आधुनिक बनाना है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वन से संबंधित मामलों को शीघ्र निपटाया जाए और औपचारिकताएं भी समयबद्ध पूरी की जाएं.
शहरी विकास मंत्री ने कहा कि अब वन स्वीकृति के लिए देहरादून कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा. शिमला में कार्यालय खुलने से इन मामलों के निदान में तेजी लाई जानी चाहिए. उन्होंने विभागों से मामलों को संबंधित विभाग के साथ समयबद्ध उठाने शीघ्र कार्य को पूरा करने और हर 15 दिन के बाद उन्हें प्रगति रिपोर्ट प्रदान करने के निर्देश दिए हैं.
सुरेश भारद्वाज ने कहा कि रिज मैदान की मरम्मत, लक्कड़ बाजार से रिज के लिए एस्केलेटर, संजौली से आईजीएमसी के लिए स्मार्ट पाथ शहर के विकास के लिए बहुत आवश्यक हैं. उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर शीघ्र कार्य आरम्भ करें.
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