union budget 2023: हिमाचल के कर्मचारियों और पेंशनरों को बजट से आस, क्या आयकर की सीमा को बढ़ाएगी मोदी सरकार ?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी. इस बजट से खास से लेकर आम लोगों को ढेरों उम्मीदें हैं. वहीं, हिमाचल के कर्माचारियों और पेंशनरों को भी बजट से कई उम्मीदें हैं...(union budget 2023) (Himachal expectations from union budget) (Employees expectations from budget) (pensioners expectations from budget)

हमीरपुर: कर्मचारी और पेंशनर बहुल हिमाचल प्रदेश के लोगों को केंद्र सरकार के बजट से कुछ खास उम्मीदें हैं. हिमाचल प्रदेश के लोगों को उम्मीद है कि इस बार के बजट में आयकर को लेकर आय सीमा में कुछ छूट सरकार की तरफ से दी जाएगी. पिछले 2 से 3 बजट में कुछ खास छूट सरकार की तरफ से नहीं दी गई है, ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार हो सकता है कि आयकर की सीमा को कुछ बढ़ाया जाए. इसके साथ ही जीएसटी में सरलीकरण की उम्मीद कारोबारी लगा रहे हैं.

'आयकर की सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए': कारोबारियों को भी यह उम्मीद है कि इस बार जीएसटी सरलीकरण होगा जिससे उनका कार्य करना भी आसान होगा. हमीरपुर के पुरषोत्तम कालिया का कहना है कि कर्मचारियों को खास उम्मीद बजट से रहती है. अधिकतर कर्मचारी और पेंशनर्स टैक्स पे करने वाले होते हैं ऐसे में आयकर की सीमा को 6 लाख तक किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि लगातार वेतन बढ़ रहा है ऐसे में आयकर की सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए.

'जीएसटी में कुछ सरलीकरण किया जाना चाहिए': आयकर विशेषज्ञ एडवोकेट सुशील शर्मा का कहना है कि इस बार केंद्र सरकार के बजट से यह उम्मीद लगाई जा सकती है कि जीएसटी में कुछ सरलीकरण देखने को मिलेगा. उन्होंने कहा कि जीएसटी बेहद ही पेचीदा है जिससे व्यवसायियों को दिक्कत पेश आती है. छोटे तबके के व्यवसायियों को जीएसटी सरल ना होने की वजह से अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि सरकार इस ओर ध्यान देगी और मध्यम और लघु उद्योग बेहतर ढंग से विकसित होंगे. उन्होंने कहा कि आयकर में स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाती है. इन डिडक्शन दर को कुछ हद तक बढ़ाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के साथ ही अन्य तबके के लिए भी यह राहत होगी. वहीं, उन्होंने कहा कि धारा 80C के तहत मिलने वाली डेढ़ लाख की छूट को दो लाख तक बढ़ाकर हर वर्ग को राहत दी जा सकती है.

'स्टैंडर्ड डिडक्शन कम से कम एक लाख हो': वहीं, प्रधान हिम आंचल पेंशनर कल्याण संघ हमीरपुर केसी गौतम कहा कि कर्मचारियों को स्टैंडर्ड डिडक्शन बेहद कम मिल रही है. पेंशनरों की बचत बेहद कम है और खर्चे अधिक हो रहे हैं. स्टैंडर्ड डिडक्शन कम से कम एक लाख होनी चाहिए ताकि पेंशनरों को कुछ हद तक राहत मिले. वहीं, मनोहर लाल का कहना है कि आयकर की सीमा को पिछले 2 से 3 साल से बढ़ाया नहीं गया है. इस आयकर सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए और इस बार यहां में लगाई जा रही है कि सरकार इस ओर ध्यान देगी. उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए नई योजनाएं लाई जानी चाहिए ताकि ग्रामीण भारत का विकास संभव हो.