शिमला: पंचायती राज संस्थाओं की योजनाओं में हिमाचल (Panchayats of Himachal) के काम का डंका बज रहा है. इसके अलावा वित्तायोग की सहायता सीधे पंचायतों को मिलने से भी विकास कार्यों ने रफ्तार पकड़ी है. राज्य को 14वें व 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत केंद्र से मिली धनराशि से पंचायतों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचा है. इस राशि से पिछले तीन वर्षों की अवधि में 671 पंचायत घरों के निर्माण व मरम्मत कार्यों पर 35.74 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है और अब तक 1339 मोक्ष धामों का निर्माण किया गया है.
15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायतों के लिए 1600 करोड़ रुपये मिला है, जिसमें 214 करोड़ रुपये की पहली किस्त प्राप्त हो चुकी है. इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ई-पंचायत के (E Panchayat system in Himachal) अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2020 में प्रथम और वर्ष 2021 में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है. ई-पंचायत के अंतर्गत प्रदेश की 3226 ग्राम पंचायतों में प्लान प्लस, एलजीडी, जियो टैगिंग, एरिया प्रोफाइल जैसे कई अन्य कार्य किए जा रहे हैं.
सभी पंचायतों में ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से ग्रामीणों को परिवार रजिस्टर की प्रतियां ऑनलाइन उपलब्ध हो रही हैं. इस सुविधा से पंचायतों के कामकाज में पारदर्शिता एवं दक्षता सुनिश्चित होने के अलावा जवाबदेही तय करने में भी सहायता मिली है. पंचायतों के माध्यम से ग्रामीणों को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. इंटरनेट सेवा ग्रामीण क्षेत्रों के अंतिम पायदान तक बड़े पैमाने पर सूचना का प्रसार और पहुंच सुनिश्चित करने में एक वरदान साबित हुई है.
प्रदेश में हाल ही में 412 नई पंचायतों का गठन (Newly formed Panchayats of Himachal) किया है और अब प्रदेश में 3615 ग्राम पंचायतें हैं. सरकार राज्य के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा, शिक्षा, बिजली और पानी की सुविधाएं सुनिश्चित करने तथा गरीबी उन्मूलन पर विशेष बल दे रही हैं, जिसमें पंचायती राज संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. पिछले 4 वर्षों में करीब 6.06 करोड़ कार्य दिवस अर्जित किए गए, जिसमें महलिाओं की भागीदारी 63 प्रतिशत रही.
इस दौरान 1.32 लाख परिवारों ने 100 दिन से अधिक रोजगार प्राप्त किया जिस पर 1780.43 करोड़ रुपये व्यय किए गए. ग्रामीण विकास योजना के तहत पिछले तीन वर्षों मे 7135 मकान निर्मित किए गए तथा मुख्यमंत्री आवास मरम्मत योजना (CM Housing Repair Scheme Himachal) के तहत दो हजार लाभार्थियों को 5.68 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई. इसके अतिरिक्त राज्य के 12 जिलों के 80 विकास खण्डों में आजीविका मिशन चलाया जा रहा है.
वहीं, महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं (Women representatives in Panchayat Himachal) में 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है ताकि महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ-साथ ग्रामीण स्तर पर किए जा रहे विकास कार्यों में उनकी भागीदारी बढ़ाई जा सके. राज्य में हाल ही में संपन्न पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में 124 जिला परिषद सदस्य, 873 पंचायत समिति सदस्य, 12422 पंचायत सदस्य और 1828 महिला प्रमुख सहित विभिन्न पदों पर 15,249 महिलाएं चुनी गई हैं.
पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय निवासियों को (Covid situation in Panchayats of Himachal) कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने और अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं तथा कोरोना योद्धाओं का सहयोग करने के लिए भी प्रेरित किया. राज्य में कोविड-19 महामारी की शुरुआत से ही पंचायती राज संस्थाओं ने अहम भूमिका निभाई.
ग्रामीण क्षेत्रों मे विकास कार्यों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है, जिसके लिए पांच जिलों कांगड़ा, हमीरपुर, सोलन, मंडी और बिलासपुर में जिला संसाधन केंद्र (Resource Center for Panchayat representatives Himachal) स्थापित किए गए हैं. जबकि किन्नौर, सिरमौर और शिमला संसाधन केंद्रों का निर्माण कार्य प्रगति पर है. पंचायत स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित सेवाएं एक छत के नीचे प्रदान करने के लिए राज्य में 598 सामान्य सेवा केंद्र भी स्थापित किए गए हैं और वर्ष 2021-22 में 2982 अतिरिक्त केंद्र स्थापित किए जाएंगे.
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