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हिमाचल में 9 केंद्रों पर दो लाख क्विंटल से अधिक धान की खरीद, 4 हजार से अधिक किसानों को मिला लाभ

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Published : Nov 25, 2021, 7:46 PM IST

Paddy Purchase Center in himachal
कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर

हिमाचल में 9 केंद्रों पर दो लाख क्विंटल से अधिक धान की खरीद हुई है. उपज विपणन समिति (produce marketing committee) ने खरीद प्रक्रिया (procurement process) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए किसानों की उपज की खरीद और उन्हें समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किया है.

शिमला: प्रदेश में पहली बार धान खरीद के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से खरीद केंद्र (Paddy Purchase Center) खोले गए हैं. प्रदेश में 9 स्थानों पर खोले गए धान खरीद केंद्रों में भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India) ने अभी तक दो लाख क्विंटल से अधिक धान खरीद लिया है. कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर (Agriculture Minister Virender Kanwar) ने बताया कि प्रदेश में एफसीआई द्वारा 9 खरीद केंद्रों पर कृषि उपज विपणन समिति के माध्यम से किसानों का धान खरीदा जा रहा है.

कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश के किसानों से खरीदे गए धान का भुगतान भी 24 घंटे के भीतर ही करवाया जा रहा है. प्रदेश के करीब चार हजार किसानों को सीधे-सीधे लाभ पहुंचाते हुए उनके खातों में लगभग 38 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित (transferred) की जा चुकी है. उन्होंने बताया कि गत 15 अक्तूबर, 2021 से धान खरीद का कार्य सिरमौर, ऊना, कांगड़ा और सोलन जिला के विभिन्न खरीद केंद्रों पर प्रारंभ किया गया है.

सिरमौर जिला में हरिपुर-टोहाना, काला अंब व पीपलीवाला, ऊना जिला में टकराला मंडी और टाहलीवाल, कांगड़ा जिला में फतेहपुर मंडी व इंदौरा स्थित त्योराह और सोलन जिला में नालागढ़ मंडी और मालपुर में यह खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं. उन्होंने बताया कि धान खरीद केंद्रों के माध्यम से 24 नवम्बर तक लगभग 2,14,311.95 क्विंटल धान की खरीद की जा चुकी है और इससे लगभग 4,474 किसानों को लाभ पहुंचा है.

कृषि मंत्री ने बताया कि आंकड़ों के अनुसार सिरमौर जिला में अभी तक लगभग 1,01,808.78 क्विंटल, ऊना जिला में लगभग 19,612.16 क्विंटल, कांगड़ा जिला में लगभग 51,685.50 क्विंटल और सोलन जिला में लगभग 41205.52 क्विंटल धान की खरीद की गई है. कृषि मंत्री ने कहा कि उपज विपणन समिति (produce marketing committee) ने खरीद प्रक्रिया (procurement process) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए किसानों की उपज की खरीद और उन्हें समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किया है.

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