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हौसले बुलंद! किन्नौर में बर्फबारी के बीच भी वन स्टॉप सेंटर के कर्मचारी महिलाओं को कर रहे जागरूक

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Published : Dec 6, 2021, 6:16 PM IST

जिला किन्नौर में भारी बर्फबारी के बीच (snowfall in Kinnaur) भी वन स्टॉप सेंटर की महिलाओं और उनके साथ जुड़े सरकारी व गैर सरकारी कर्मचारियों के हौसले बुलंद हैं. बर्फबारी के बीच भी वन स्टॉप सेंटर के कर्मचारी पंचायत क्षेत्रों में ग्राम सभाओं में (One Stop Center Kinnaur) जाकर ग्रामीण महिलाओं को उनके अधिकार व घरेलू हिंसा पर जागरूक करने का काम कर रहे हैं.

Employees of forest Stop Center in Kinnaur
किन्नौर में वन स्टॉप सेंटर के कर्मचारी

किन्नौर: जिला किन्नौर में भारी बर्फबारी के बीच भी वन स्टॉप सेंटर की महिलाओं (snowfall in Kinnaur) और उनके साथ जुड़े सरकारी व गैर सरकारी कर्मचारियों के हौसले बुलंद हैं. बर्फबारी के बीच भी वन स्टॉप सेंटर के कर्मचारी पंचायत क्षेत्रों में ग्राम सभाओं में जाकर ग्रामीण महिलाओं को उनके अधिकार व घरेलू हिंसा पर (One Stop Center Kinnaur) जागरूक करने का काम कर रहे हैं.

जिले के कल्पा स्थित वन स्टॉप सेंटर की महिला (Domestic violence cases in Kinnaur) कर्मचारियों समेत वन स्टॉप सेंटर के अधिवक्ता दीपक नेगी ने सोमवार को जिला के युवारंगी पंचायत क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं को उनके साथ होने वाली प्रताड़ना, परिवारिक जीवन में होने वाली घरेलू हिंसा व अन्य समस्याओं पर वन स्टॉप सेंटर की सहायता लेने का आग्रह किया.

वीडियो.

अधिवक्ता दीपक नेगी ने बताया कि यदि किसी महिला को घरेलू हिंसा या प्रताड़ना इत्यादि की समस्या हो, तो वह 24 घण्टे अपने नजदीकी वन स्टॉप सेंटर में अपनी शिकायत को बता सकती हैं. जिस (Awareness campaign on woman rights) पर वन स्टॉप सेंटर के कर्मचारी महिला की मदद के लिए मौके पर आएंगे और जिन महिलाओं को आश्रय की जरूरत होगी, ऐसी महिलाओं को पांच दिन तक वन स्टॉप सेंटर पर खाने पीने व रहने के साथ महिलाओं की जरूरतमंद की हर चीज उपलब्ध करवाई जाएगी.

अधिवक्ता दीपक नेगी ने कहा कि जिला किन्नौर में भी अब धीरे-धीरे महिलाओं के उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं. ऐसे में महिलाएं वन स्टॉप सेंटर में अपनी शिकायत व समस्याओं (Woman helpline number Himachal) को बिना किसी झिझक के रख सकती हैं, ताकि महिलाओं की घरेलू समस्याओं को तुरन्त हल किया जा सके. उन्होंने कहा कि इसके अलावा महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए निःशुल्क अधिवक्ता का प्रावधान भी करवाया जाएगा.

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