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अमित शाह से हिमाचल के हक की मांग रखेंगे जयराम, चंडीगढ़ में इस दिन आयोजित होगी उत्तर क्षेत्रीय परिषद बैठक

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Published : Sep 13, 2019, 10:02 PM IST

गृह मंत्री अमित शाह अध्यक्षता में 20 सितंबर को चंडीगढ़ में आयोजित होने जा रही उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बीबीएमबी में 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी का बकाया, जल और ऊर्जा की शेयरिंग का मामला उठा सकते हैं.

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शिमला: गृह मंत्री अमित शाह अध्यक्षता में 20 सितंबर को चंडीगढ़ में आयोजित होने जा रही उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बीबीएमबी में 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी का बकाया, जल और ऊर्जा की शेयरिंग का मामला, पडोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा से फैल रहे प्रदूषण की बात उठा सकते हैं.

राज्य पुनर्गठन अधिनियम,1956 के तहत पांच क्षेत्रीय परिषद जिसमें मध्य, पश्चिमी, उत्तरी दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों की स्थापना की गई है. ये क्षेत्रीय परिषद सलाहकार निकाय हैं और परिषद में प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य या संघ शासित प्रदेश किसी भी विषय पर चर्चा कर सकते हैं.

बता दें कि उत्तर क्षेत्रीय परिषद बैठक में हिमाचल प्रदेश सहित हरियाणा, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ शामिल हैं. इस बैठक में उत्तरीय क्षेत्र के तहत आने वाले राज्यों के मुख्यमंत्री, कुछ अन्य मंत्री, मुख्य सचिव और केंद्र व राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहते हैं.

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अमित शाह से हिमाचल के हक की मांग रखेंगे जयराम.

शिमला. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष हिमाचल के हितों को प्रभावी तरीके से उठाने के अफसरशाही ने पूरी तैयारी कर ली है. 20 सितंबर को चंडीगढ़ में होने जा रही उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में अमित शाह अध्यक्षता करेंगे और इसी बैठक में बीबीएमबी में 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी का बकाया, जल और ऊर्जा की शेयरिंग का मामला, पडोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा से फैल रहे प्रदूषण की बात को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रभावी रूप से उठाने की कोशिश कर सकते हैं. इस बैठक में मंत्री महेंद्र सिंह और मुख्य सचिव सहित आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे.

परिषद में हिमाचल प्रदेश सहित हरियाणा, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ शामिल हैं। इस बैठक में उत्तरीय क्षेत्र के तहत आने वाले राज्यों के मुख्यमंत्री, कछ अन्य मंत्री, मुख्य सचिव और केंद्र एवं राज्य सरकारों के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहते हैं.

राज्य पुनर्गठन अधिनियम,1956 के तहत पांच क्षेत्रीय परिषद जिनमें मध्य, पश्चिमी, उत्तरी दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों की स्थापना की गई है का गठन किया गया था. ये क्षेत्रीय परिषद सलाहकार निकाय हैं और परिषद् में प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश किसी भी विषय पर चर्चा कर सकते हैं



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