शिमला: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. आज कैबिनेट ने एचआरटीसी को 110 करोड़ रुपये लोन की गारंटी दी है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनरों को भुगतान किया जा सके. कैबिनेट ने आयुर्वेदिक प्रशिक्षु पीजी कॉलेज पपरोला के डॉक्टरों (पीजी स्टूडेंट्स) का स्टाईपेंड में 8000 रुपये बढ़ाने को भी मंजूरी प्रदान की है. कैबिनेट ने पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय को बजट घोषणा के अनुसार बढ़ाने को मंजूरी दी.
कैबिनेट ने शिमला डेवलपमेंट प्लान को मंजूरी प्रदान (Shimla development plan approved) कर दी है. इसके अलावा सोलन डेवलपमेंट प्लान में सुधार कर इसे भी मंजूरी प्रदान की है. सोलन के जयनगर ने पीडब्ल्यूडी सब डिवीजन खोलने की मंजूरी प्रदान की. अब पांच कनाल से कम जमीन वाले किसान भी सब्सिडी का लाभ उठाकर ट्रैक्टर खरीद सकते हैं. हिमकेयर कार्ड अब तीन साल के लिए बनेंगे लेकिन प्रीमियम में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है.
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल पथ परिवहन निगम को मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति ग्रेच्यूटी और सेवानिवृत्त अवकाश नगदीकरण की लम्बित देनदारियों के भुगतान के लिए प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर बैंकों से 110 करोड़ रुपये का ऋण लेने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा गारन्टी प्रदान करने का निर्णय लिया गया. मंत्रिमण्डल ने पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि करने को स्वीकृति प्रदान की.
जिला परिषद के अध्यक्ष का मानदेय 12500 रुपये से बढ़ाकर 15000 रुपये, उपाध्यक्ष का मानदेय 8000 रुपये से बढ़ाकर 10000 रुपये, सदस्य का मानदेय 5000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये, जबकि पंचायत समिति के अध्यक्ष का मानदेय 7000 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये, उपाध्यक्ष का मानदेय 5000 रुपये से बढ़ाकर 6500 रुपये, सदस्य का मानदेय 4500 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये प्रतिमाह करने को स्वीकृति प्रदान की गई. इसी प्रकार ग्राम पंचायत प्रधान का मानदेय 4500 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये, उप-प्रधान का मानदेय 3000 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये और सदस्य का मानदेय 500 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिमाह करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई.
मंत्रिमंडल ने लगभग 43 वर्षों के बाद शिमला योजना क्षेत्र के लिए डेवलपमेंट प्लान को स्वीकृति प्रदान की. अभी तक अंतरिम विकास योजना लागू की जा रही थी. मंत्रिमंडल ने मंडी जिले की ग्राम पंचायत झुंगी को विकास खण्ड गोहर से अलग कर इसे विकास खण्ड निहरी में शामिल करने का निर्णय लिया. बैठक में जिला शिमला के बलगार में लोक निर्माण विभाग का नया अनुभाग खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई. मंत्रिमंडल ने कृषि यंत्रीकरण पर केन्द्र प्रायोजित उप मिशन के तहत कस्टम हायरिंग केंद्रीय योजना के अन्तर्गत कृषि कार्य हेतु खरीदे गए ट्रैक्टरों के पंजीकरण के लिए कम से कम 5 कनाल कृषि योग्य भूमि होने की शर्त में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया.
मंत्रिमंडल ने सोलन योजना क्षेत्र की विकास योजना में संशोधन प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान की. मंत्रिमंडल ने मंडी जिले के नाचन विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति उप मंडल बग्गी-द्वितीय के अन्तर्गत हटगढ़ में जल शक्ति विभाग का अनुभाग और जल शक्ति उप मंडल गोहर के अन्तर्गत सैंज में एक अनुभाग खोलने का निर्णय लिया. मंत्रिमंडल ने मण्डी जिले के द्रंग विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति विभाग उपमंडल पधर के अन्तर्गत बल्ह रोपा (चौहार घाटी) में जल शक्ति विभाग का अनुभाग खोलने का भी निर्णय लिया.
मंत्रिमंडल ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शिमला (Government Industrial Training Institute Shimla) में इंस्ट्रक्टर फूड एंड बेवरेज सर्विस असिस्टेंट का एक पद, स्टेट ऑफ द आर्ट राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुन्नी में इंस्ट्रक्टर कोपा का एक पद व इंस्ट्रक्टर सूचना प्रौद्योगिकी का एक पद, राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर में इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन का एक पद सृजित कर भरने को अपनी स्वीकृति प्रदान की. बैठक में सिरमौर जिला के नाहन विधानसभा क्षेत्र के सुरला शैक्षणिक खण्ड के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कोलावाला के गांव रिगड़वाला में नई प्राथमिक पाठशाला खोलने का निर्णय लिया गया. बैठक में मंडी जिले की ग्राम पंचायत कसौड़ के बांदल में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा इसके संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों का सृजन कर उन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की गई.
मंत्रिमंडल ने क्षेत्र के लोगों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से मंडी जिले की ग्राम पंचायत तांदी के बाखली में स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की. बैठक में पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल चम्बा में 200 बिस्तर क्षमता के भवन निर्माण के लिए वन विभाग के वन्य जीव विंग के पांच पुराने एवं असुरक्षित सरकारी भवनों को गिराने को मंजूरी प्रदान की गई.
बैठक में सिरमौर जिला की पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के राजगढ़ में आवश्यक पदों के सृजन सहित जल शक्ति विभाग का नया मण्डल खोलने का निर्णय लिया गया. मंत्रिमण्डल ने राजीव गांधी राजकीय आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय पपरोला में पीजी विद्यार्थियों के सटाइपेंड में अप्रैल, 2022 से प्रतिमाह 8000 रुपये की वृद्धि को स्वीकृति प्रदान की. बैठक में सिरमौर जिला की रेणुका विधानसभा क्षेत्र की ददाहु तहसील के गांव कंडोबेला में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों के सृजन के साथ उन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की गई.
मंत्रिमंडल ने चालू वित्त वर्ष से हिमाचल प्रदेश के कतिपय प्रवर्गों के वेतन और भत्तों पर आयकर का संदाय अध्यादेश, 2022 को लागू करने की स्वीकृति प्रदान की. अब मुख्यमंत्री, मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधायक व्यक्तिगत रूप से आयकर भरेंगे. बैठक में मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना के अन्तर्गत तीन वर्षाें के लिए प्रीमियर दरों को 1000 रुपये अथवा 365 रुपये तथा इसकी वैधता को तीन वर्ष बढ़ाने को भी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई. बैठक में इस योजना के अन्तर्गत नए कार्डों का पंजीकरण वर्ष भर करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई.
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