शिमला: हिमाचल प्रदेश में शराब ठेकों का फिर नवीनीकरण होगा. 20 मार्च को मंत्रिमंडल की बैठक (Himachal cabinet meeting date) में इस बाबत फैसला लिया जाएगा. प्रदेश सरकार शराब ठेकों की नीलामी के हक में नहीं है. कांग्रेस ने इसको लेकर सरकार पर निशाना साधा है और ठेकों की नीलामी करने की मांग की है.
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि सरकार तीन वर्षों से ठेकों का आवंटन नवीनीकरण के आधार पर हो रहा है. जिसमें पारदर्शिता नहीं है और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते आ रहे हैं. सरकार द्वारा अपने चहेतों को ही ठेके आवंटित किए जा रहे हैं.
कांग्रेस विधायक दल द्वारा विधानसभा में ये मामला उठाया है. उन्होंने कहा कि सरकार आवकारी नीति में बदलाव करे और शराब के ठेकों की नीलामी की जाए और ठेकों की नीलामी होती है तो उससे पारदर्शिता रहेगी साथ ही आय में नुकसान नहीं होगा. अभी की जो नीति है वो गलत है. सरकार जल्द ही नीलामी के जरिए ही ठेकों का आवंटन करे.
वहीं, राठौर ने प्रदेश में संयुक्त कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष (liquor contracts himachal) सहित नारे लगाने वाले कर्मचारियों के तबादलों पर भी सरकार पर निशाना साधा ओर सरकार पर बदले की भावना से काम करने के आरोप लगाए और कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है और कर्मचारी अपनी मांगें सरकार के समक्ष रख रहे थे, लेकिन सरकार को अपना दिल बड़ा रखना चाहिए और संकीर्ण मानसिकता नहीं होनी चाहिए.
उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं उनके ये सरकार तबादले कर रही है, जोकि प्रतिशोध की भावना साफ नजर आ रही है. सरकार अब प्रतिशोध की राजनीति कर रही है जिसका कर्मचारी नगर निगम और विधानसभा चुनावों में जवाब देंगे.
इसके अलावा राज्यसभा सीट पर उम्मीदवार देने को लेकर राठौर ने कहा कि पार्टी आलाकमान के साथ चर्चा करने के बाद ये तय किया जाएगा कि उम्मीदवार कांग्रेस देगी या नहीं. हालांकि सदन में कांग्रेस के पास बहुमत नही है, लेकिन विचार विमर्श किया जाएगा.
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