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भारतीय किसान संघ हिमाचल प्रदेश किसान-बागवानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध: ममता शर्मा

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Published : Dec 11, 2021, 2:02 PM IST

ममता शर्मा को भारतीय किसान संघ हिमाचल प्रदेश की महिला प्रमुख (farmers union himachal mahila pramukh mamta sharma) की जिम्मेदारी सोंपी गई है. जिसके लिए उन्होंने संगठन मंत्री हरी राम, मंत्री उमेश सूद का आभार व्यक्त किया और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का भरसक प्रयास करने की बात कही है. उन्होंने कहा की वे किसानों की समस्याओं को सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाएंगी और किसानों के हित में अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके इस दिशा में काम करेंगी.

Indian Farmers Union Himachal Pradesh
भारतीय किसान संघ हिमाचल प्रदेश

कुल्लू: भारतीय किसान संघ हिमाचल प्रदेश की महिला प्रमुख ममता शर्मा (farmers union himachal mahila pramukh mamta sharma) ने कहा है कि संघ किसानों के हितों की रक्षा करेगा. किसानों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना उनका पहला कर्तव्य रहेगा. उन्होंने कहा कि आजकल खाद व बीज के दाम बढ़ गए हैं और किसान हताश हैं. वहीं, मार्केट में किसानों को अपनी फसल के अच्छे दाम नहीं मिल रहे हैं. इन सभी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाया जाएगा.

ममता शर्मा ने कहा कि भारतीय किसान संघ हिमाचल के अध्यक्ष डॉक्टर सोमदेव शर्मा ने उनकी नियुक्ति महिला प्रदेश अध्यक्ष के रूप में की है. जिसके लिए उन्होंने संगठन मंत्री हरी राम, मंत्री उमेश सूद का आभार व्यक्त किया और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का भरसक प्रयास करने की बात कही. उन्होंने कहा कि भारतीय किसान संघ हिमाचल प्रदेश का अधिवेशन 5-6 दिसंबर को हिम रश्मि परिसर विकासनगर शिमला में हुआ. इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर (HP Governor Rajendra Vishwanath Arlekar) का सानिध्य रहा. भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय संगठन मंत्री दिनेश कुलकर्णी का मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ व अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य भुवन विक्रम डबराल भी इस अधिवेशन में उपस्थित रहे.

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ममता शर्मा का कहना है कि किसानों को आज भी उनके फसलों का न्यूनतम मूल्य नहीं मिल पाता है. इसके लिए प्रदेश सरकार के समक्ष भी किसानों की आवाज को रखा जाएगा, ताकि हिमाचल प्रदेश के किसानों को भी उनकी फसलों का न्यूनतम मूल्य मिल सके. इसके अलावा किसानों के हित में अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके, इसके लिए वे कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ वार्ता करेंगी.

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