सरकार ने बिना सोचे समझे पेश किया धर्मांतरण के खिलाफ विधेयक- हुड्डा

रोहतक: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा (Bhupinder Singh Hooda) ने विधानसभा में पेश किए गए हरियाणा गैरकानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक (Haryana Anti Conversion Bill) का विरोध किया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने यह विधेयक बिना सोचे समझे ही पेश किया है. उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए. हुड्डा शनिवार को रोहतक में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. गौरतलब है कि हरियाणा गैरकानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक, 2022 को हरियाणा मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल चुकी है और अब इस विधेयक को विधानसभा में पेश किया गया है.

इस विधेयक के जरिए प्रदेश में धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने का प्रस्ताव है. जबरन धर्मांतरण साबित होने पर अधिकतम 10 साल कैद व न्यूनतम 4 लाख रुपये जुर्माना होगा. इस बिल के जरिए राज्य में धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने का प्रस्ताव है. इस बिल में गलत बयानी, गलत प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी तरह के कपट से शादी के लिए प्रभावित करना अब अपराध होगा. ये विधेयक नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है. ये विधेयक जब शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा में पेश किया गया तो कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया. इसी पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में जबरन धर्मांतरण की अब तक एक भी शिकायत नहीं आई है, लेकिन सरकार ने गलत मंशा के साथ इसे सदन में पेश किया है.

उन्होंने कहा कि विधानसभा में कोई भी विधेयक हो, सोच समझकर पेश करना चाहिए. इस मुद्दे पर बेरी से कांग्रेस विधायक डॉ. रघुबीर सिंह कादियान के विधेयक की प्रति फाड़ने पर भी हुड्डा ने स्पष्टीकरण दिया. उन्होंने कहा कि सीएम ने आकर कुछ उत्तेजित करने वाली बात कही जिसके बाद ऐसा हुआ. पूर्व मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि हरियाणा विधानसभा में 8 मार्च को बजट पेश किया जाएगा. अगर यह बजट जनहित में होगा तो प्रशंसा करेंगे, लेकिन अगर जनविरोधी हुआ तो विरोध किया जाएगा. एक सवाल के जवाब में हुड्डा ने कहा मौजूदा सरकार के कार्यकाल में किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी समेत हर वर्ग परेशान है.

उन्होंने सरकार को नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट करार दिया. साथ ही उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में हरियाणा प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश के मामले में नंबर वन था, लेकिन आज बेरोजगारी के मामले में नंबर वन है. एक अन्य सवाल पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव सिंबल पर लड़ने या न लड़ने के बारे में जल्द फैसला लिया जाएगा. इसके अलावा हुड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार को यूक्रेन में फंसे सभी भारतीयों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि अभी भी काफी संख्या में भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं.