हरियाणा के नगीना को राजस्थान में जोड़ने की मांग, PM को पत्र भेजेंगे ग्रामीण

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Published : Oct 2, 2022, 5:25 PM IST

Demand to add Nagina of Haryana to Rajasthan

नूंह के नगीना क्षेत्र के लोगों ने अपने क्षेत्र को नूंह हरियाणा (Nagina of Haryana) से हटाकर राजस्थान के भिवाड़ी जिले में शामिल करने की मांग कर रहे (Demand to add nagina to Rajasthan) हैं. इसको लेकर नगीना क्षेत्र के लोगों ने रविवार को दिल्ली वडोदरा मेगा हाईवे के निकट पहुंचकर प्रदर्शन किया. पढ़ें पूरी खबर...

नूंह: नूंह के नगीना क्षेत्र के लोगों ने अपने क्षेत्र को नूंह हरियाणा (Nagina of Haryana) से हटाकर राजस्थान के भिवाड़ी जिले में शामिल करने की मांग कर रहे (Demand to add nagina to Rajasthan) हैं. इसको लेकर नगीना क्षेत्र के लोगों ने रविवार को दिल्ली वडोदरा मेगा हाईवे के निकट पहुंचकर प्रदर्शन किया. इस मौके पर एक ज्ञापन पत्र तैयार किया गया, जिसे प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा. विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृहमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मिलने की कार्य योजना तैयार की,

मूलभूत सुविधाओं को अभाव: लोगों की मांग है उन्हें हरियाणा प्रदेश की बजाए राजस्थान के जिला भिवाड़ी में शामिल किया जाए. नगीना और तिजारा की सीमाएं सटी हुई हैं. प्रधानमंत्री के नाम पत्र में मांग रखी गई है कि वह हरियाणा के जिला नूंह में शामिल नहीं रहना चाहते, क्योंकि यहां उनके साथ आजादी के बाद से लगातार भेदभाव होता आ रहा है. कोई भी सरकार उन्हें विकास की मुख्यधारा में जोड़ने का काम नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि यहां कई मूलभूत सुविधाओं को अभाव है.

PM करें क्षेत्र का दौरा: यहां आज भी नगीना से तिजारा तक सड़क नहीं बन पाई है. वहीं, लोगों की लाख कोशिशों के बावजूद भी नूंह-अलवर फोरलेन का काम भी सिरे नहीं चढ़ पाया. इसके अलावा जिला नागरिक अस्पताल को 300 बेड तथा 100 बेड का ट्रामा सेंटर भी अभी तक नहीं मिला पाया है. लोगों का कहना है कि नगीना को विकास की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को नगीना क्षेत्र का दौरा करना चाहिए. उन्हें यहां आकर पता चलेगा कि नीति आयोग का सबसे पिछड़ा जिला मेवात का सबसे पिछड़ा क्षेत्र नगीना क्यों विकास में भेदभाव का दंश झेल रहा है.

गलत जानकारियां दे रहा नीति आयोग: इसके साथ ही उन्होंने नगीना खंड के 10 पंचायतों को वापिस नगीना क्षेत्र में जोड़ने की मांग भी उठाई. उन्होंने कहा कि यहां के 68 गांवों को सरकारी स्कीमों से क्यों वंचित रखा जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि नीति आयोग के सभी पैरामीटर में गलत जानकारियां भरी जा रही हैं. चौधरी अब्बास खान, पूर्व एसएससी चेयरमैन इब्राहिम खान, इकबाल ठेकेदार, पूर्व चेयरमैन इमरान का कहना है कि भारत सरकार नगीना क्षेत्र में काम लोगों से बात करने के लिए एक टीम गठित कर कर भेजें ताकि स्थानीय प्रशासन की मनमानियां सामने आ सके और यहां के लोगों का सर्वांगीण विकास हो जाए.

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