क्या किसानों को गेहूं पर बोनस देगी सरकार? सुनिए क्या कहना है कृषि मंत्री का

कुरुक्षेत्र: कृषि मंत्री जेपी दलाल (JP Dalal) सोमवार को धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंचे. इस दौरान कृषि मंत्री ने पिपली की अनाज मंडी में खरीद का जायजा लिया. इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि गेहूं पर बोनस का फैसला केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र है. कृषि मंत्री के समक्ष आढ़तियों ने लिफ्टिंग की समस्या भी रखी. कृषि मंत्री ने कहा कि उन्होंने आज पिपली अनाज मंडी का दौरा किया है और आढ़तियों व किसानों की समस्याओं को जाना है. जो भी समस्याएं किसानों व आढ़तियों के समक्ष आ रही हैं उनका हल किया जाएगा.

बकी बार गेहूं की फसल के कम उत्पादन के कारण किसानों की बोनस देने की मांग के सवाल पर कृषि मंत्री ने कहा कि अबकी बार गेहूं की बजाए किसानों ने सरसों की फसल को ज्यादा लगाया है. ऐसे में गेहूं की आवक भी कम हो रही है. किसान यूनियन द्वारा 500 रुपए के बोनस की डिमांड के सवाल पर कृषि मंत्री ने कहा कि कोई कुछ भी डिमांड कर सकता है. किसानों को अब फसल का अच्छा दाम मिल रहा है, जो भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है बीमा कंपनियों द्वारा उसकी भरपाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि इस बारे में अधिकारियों से भी बातचीत की है और प्रत्येक गांव पर नुकसान का आंकलन कंपनियों द्वारा किया जा रहा है.

बता दें कि, बीते शनिवार को गेहूं की एमएसपी पर पांच सौ बोनस रुपये की मांग के साथ-साथ अन्य मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन (चढूनी गुट) के आह्वान पर किसानों ने कई जिलों में प्रदर्शन करते हुए टोल फ्री करा दिए थे. किसानों का कहना है कि गेहूं की पैदावार की कम निकली है इसलिए 500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस दिया जाए.