करनाल: नई अनाज मंडी में मंगलवार को होगी किसानों की महापंचायत, आंदोलन की चेतावनी

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Published : Jan 9, 2023, 7:42 PM IST

kisan mahapanchayat in karnal

हरियाणा में किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं. इसी कड़ी में मंगलवार को करनाल स्थित अनाज मंडी में किसानों की महापंचायत होने वाली है. किसानों का कहना है कि पिछले 2 महीने से किसान गन्ने के रेट में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है. ऐसे में मंगलवार को महापंचायत में किसान बड़े आंदोलन करने की रणनीति तैयार करने वाले हैं. (kisan mahapanchayat in karnal )

करनाल में मंगलवार को होगी किसानों की महापंचायत.

करनाल: हरियाणा के करनाल स्थित नई अनाज मंडी में मंगलवार, 10 जनवरी को किसानों की महापंचायत होगी. करनाल की नई अनाज मंडी में किसानों की होने वाली महापंचायत को लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेता मनजीत सिंह ने तैयारियों का जायजा लिया. इस दौरान भाकियू (चढूनी ग्रुप) के नेता मनजीत सिंह ने बताया कि गन्ने का रेट बढ़ाने की मांग को लेकर उनकी यूनियन की कॉल पर प्रदेश की सभी शुगर मिलों में पिछली 5 से 9 जनवरी तक दो घंटे के लिए तुलाई कांटा बंद कर धरना दिया गया. उन्होंने कहा कि सरकार हठी रवैया अपना रही है, जिसके कारण किसान अब कोई बड़ा कदम उठाने को मजबूर है. (kisan mahapanchayat in karnal )

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करनाल में मंगलवार को होने वाली किसानों की महापंचायत को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में.

किसान नेताओं का कहना है कि उनकी सरकार से गन्ने का रेट 450 रुपए प्रति किवंटल देने की मांग है. उन्होंने कहा कि हरियाणा में गन्ने का भाव पूरे देश में सबसे अधिक हुआ करता था, लेकिन अब तो पड़ोसी राज्य पंजाब से भी कम है. किसान नेता का कहना है महापचांयत में आने वाले दिनों में बड़े आंदलोन को लेकर रणनीति बनाई जाएगी. इस महापंचायत में सभी किसानों को आमंत्रित किया गया है. ऐसे में प्रदेश में गन्ना किसान बहुत परेशान हैं. (framers protest against government in haryana)

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किसान महापंचायत के लिए व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे किसान नेता.

गन्ना किसान संघर्ष समिति के किसान नेता अजय राणा ने कहा कि जहां किसान को खेत में होना चाहिए, वहां इतनी कड़ाके की ठंड में सरकार ने किसान को सड़कों पर बैठने पर मजबूर कर दिया है. उन्होंने कहा कि अगर सरकार समय रहते किसानों की बात मान लेती है तो धरना खत्म कर दिया जाएगा. अन्यथा मंगलवार को होने वाली किसान महापंचायत में कड़ा निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी.

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