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प्रदूषण और धान खरीद पर लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रद्द, किरण चौधरी ने लगाया आवाज दबाने का आरोप

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Published : Nov 6, 2019, 2:19 PM IST

kiran chaudhary

किरण चौधरी ने विधानसभा सत्र में प्रदूषण की समस्या और धान की खरीद को लेकर सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा. इस प्रस्ताव को सदन स्पीकर ने नामंजूर कर दिया. इस पर किरण चौधरी ने कहा कि सरकार ने विपक्ष की आवाज का गला घोटने की कोशिश की है.

चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा के पहले सत्र में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और तोशाम से विधायक किरण चौधरी प्रदूषण और धान की खरीद नहीं होने को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाई थी, लेकिन इन्हें स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने मंजूर नहीं किया. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए किरण चौधरी ने कहा कि उनके दोनों ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रद्द होना बड़ी दुख की बात है. दोनों प्रस्ताव किसानों और आम आदमी के हित में लगाए गए थे.

प्रदूषण को लेकर प्रस्ताव
तोशाम विधायक किरण चौधरी ने प्रदूषण को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा. किरण चौधरी का कहना है कि आज जनता प्रदूषण की वजह से बुरी तरह से परेशान है. लेकिन सरकार इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है. सरकार ने विधानसभा में इस गंभीर मुद्दे को भी मंजूर नहीं किया.

तोशाम विधायक किरण चौधरी के सरकार पर आरोप
धान को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दूसरा प्रस्ताव किसानों को लेकर लगाया गया. सरकार सदन में जीरी की खरीद में धांधली को तो मान रही है, लेकिन किसानों की फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदी जा रही है. सरकार ने इस पर भी कुछ नहीं बोला. किरण चौधरी ने कहा कि सरकार ने राज्यपाल का अभिभाषण में किसान कर्ज माफी का कोई जिक्र नहीं किया है, लेकिन फिर भी सरकार किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने की बात कह रही है.

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एसवाईएल पर राजनीति
पानी के समान बंटवारे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि एसवाईएल पर राजनीति हो रही है और वर्तमान बीजेपी सरकार भी इसको लेकर गंभीर नहीं है. आज भी हरियाणा के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर जरुरत से ज्यादा पानी है, जबकि दक्षिण हरियाणा को पानी नहीं मिल रहा है.

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चंडीगढ़, हरियाणा विधानसभा के पहले सत्र में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता व तोशाम से विधायक किरण चौधरी ने प्रदूषण और धान की खरीद नहीं होने को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाए थे। लेकिन इन्हें स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने मंजूर नही किया । इस पर प्रतिक्रिया देते हुए किरण चौधरी ने कहा कि उनके दोनों ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रद्द होना बड़ी दुख की बात है। दोनों प्रस्ताव किसानों और आम आदमी के हित में लगाए गए थे। आज एक प्रस्ताव प्रदूषण को लेकर था जिस के कारण जनता बुरी तरीके से परेशान हैं। सरकार इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है।

दूसरा प्रस्ताव किसानों को लेकर लगाया था।  सरकार सदन में जीरी की खरीद में धांधली को तो मान रही है , लेकिन किसानों की फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नही खरीदी जा रही है इस पर कुछ भी नहीं बोला।

चौधरी ने कहा की सरकार ने राज्यपाल का अभिभाषण में किसान कर्ज माफी का कोई जिक्र नहीं किया है। लेकिन फिर भी सरकार किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने की बात कह रही है ।


Body:पानी के समान बंटवारे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि एसवाईएल पर राजनीति हो रही है और वर्तमान बीजेपी सरकार भी इसको लेकर गंभीर नहीं है। आज भी हरियाणा के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर जरुर से ज्यादा पानी है। जबकि दक्षिण हरियाणा को पानी नहीं मिल रहा हैConclusion:
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