चंडीगढ़: हरियाणा के सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत को लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को जमकर फटकार लगाई है. इसके अलावा 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस मामले में हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने के भी आदेश दिए हैं. इस मुद्दे पर हरियाणा सरकार तमाम विपक्षी पार्टियों के निशाने पर आ गई है.
अभय चौटाला ने साधा बीजेपी सरकार पर निशाना: इस मामले पर इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय की सुविधा ना दे पाना बेहद शर्मनाक है. उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग पर 5 लाख का जुर्माना लगाकर बीजेपी सरकार को करारा तमाचा जड़ा है. कोर्ट के निर्णय ने ये पूरी तरह से साबित दिया है कि बीजेपी ने बस भ्रष्टाचार किया है.
अभय चौटाला ने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने 9 साल के कार्यकाल में जमकर लूट मचाई है. प्रदेश के बुनियादी ढांचे और बुनियादी सुविधाओं के ऊपर कोई काम नहीं किया. कोर्ट का निर्णय इस बात पर भी मुहर लगाता है कि हम बीजेपी सरकार पर जो आरोप विधानसभा में और विधानसभा के बाहर लगाते हैं. वो सभी आरोप सच हैं.
नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि नए स्कूल बनाना तो दूर बीजेपी-जेजेपी सरकार पहले से स्थापित स्कूलों में बिजली, पानी, यहां तक कि लड़कियों को टॉयलेट तक मुहैया नहीं करवा रही है. गठबंधन सरकार की शर्मसार करने वाली ये सच्चाई हाई कोर्ट में उजागर हुई है. उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद से बीजेपी लगातार हरियाणा के शिक्षा तंत्र को नीतिगत तरीके से बर्बाद कर रही है.
आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि शिक्षा खट्टर सरकार की प्राथमिकता नहीं है. सरकारी स्कूलों में शौचालय तक नहीं है. प्रदेश के 131 सरकारी स्कूलों में पीने का पानी, 236 स्कूलों में बिजली कनेक्शन ही नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार कोर्ट के सामने सिर्फ आंकड़ों का खेल खेल रही है. कांग्रेस और बीजेपी ने बच्चों के भविष्य को अंधेरे में धकेला है. उन्होंने कहा कि 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही हरियाणा के स्कूलों के हालात सुधरेंगे.
