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प्रगति डैशबोर्ड रैंकिंग: देशभर में पहले स्थान पर हरियाणा पुलिस, FIR की रिपोर्ट SMS के जरिए भेजने की सुविधा

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Published : May 18, 2023, 3:46 PM IST

national crime records bureau
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केंद्रीय गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की मासिक मूल्यांकन प्रगति डैशबोर्ड में हरियाणा पुलिस को पहला स्थान मिला है.

चंडीगढ़: केंद्रीय गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का मासिक मूल्यांकन जारी किया है. मासिक मूल्यांकन प्रगति डैशबोर्ड में हरियाणा पुलिस को पहला स्थान मिला है. ये जानकारी हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने दी. वीरवार को मुख्य अध्यक्षता की अध्यक्षता में स्टेट अपेक्स कमेटी फॉर द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (सीसीटीएनएस) की बैठक हुई.

जिसमें उन्हें बताया गया कि हरियाणा पुलिस विभाग ने एक सुविधा शुरू की है. इसमें शिकायतकर्ताओं को हिंदी में SMS के जरिए एफआईआर का स्टेटस अपडेट भेजा जाता है. SMS संदेशों में FIR डाउनलोड करने के लिए एक लिंक भी होता है. हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि हरियाणा के कुल 277 पुलिस स्टेशनों में बैंडविड्थ को अपग्रेड किया गया है, जो हरियाणा पुलिस के कनेक्टिविटी में सुधार को प्रदर्शित करता है.

उन्होंने अधिकारियों से स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्टिविटी के काम में तेजी लाने का आग्रह किया, इससे राज्य भर में साइबर अपराध रोकथाम और सहायता योजना सहित स्थापित किए गए नए 47 पुलिस स्टेशनों को 10 एमबीपीएस बैंडविड्थ मिलेगी. इसके अलावा हरियाणा में एंटी करप्शन ब्यूरो की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीसीटीएनएस प्रणाली में विभिन्न रिपोर्ट विकसित की गई हैं.

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विशेष रूप से रक्का (मेडिको लीगल एग्जामिनेशन एंड पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सिस्टम में डॉक्टर द्वारा उत्पन्न एक दस्तावेज) को संबंधित स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) को सीसीटीएनएस के माध्यम से भेजने के लिए एक नया प्रावधान किया गया है. एसएचओ और संबंधित पुलिस अधीक्षक (एसपी) को ईमेल के जरिए अलर्ट भी भेजा जाता है. इसके अलावा, मेडलीएपीआर में संग्रहीत मेडिकल लीगल रिपोर्ट (एमएलआर) और पोस्टमार्टम रिपोर्ट (पीएमआर) के लिए इसी प्रकार का प्रावधान किया गया है. बैठक में जानकारी दी गई कि सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (सीईआईआर) को सीसीटीएनएस के साथ जोड़ने का काम पूरा कर लिया गया है. इस एकीकरण से नागरिक ऑनलाइन उपकरणों को ब्लॉक करने या अनब्लॉक करने के लिए अनुरोध कर सकता है.

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