चंडीगढ़: मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 56वें हरियाणा दिवस पर राज्य के लोगों को त्यौहारों का तोहफा देते हुए कई योजनाओं की घोषणा की. इस दौरान सीएम ने 250 (haryana Waives Sentence Of 250 Prisoners) कैदियों के परिवारों को दीपावली का बड़ा तोहफा दिया. सीएम ने कहा कि हरियाणा की विभिन्न जेलों में बंद 250 कैदी, जिनकी सजा छह महीने या उससे कम बची है, उनकी सजा माफ कर दी जाएगी. इन कैदियों में वे लोग भी शामिल है जो वर्तमान में पैरोल पर हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह घोषणा जघन्य अपराधों में दोषी ठहराए गए कैदियों पर लागू नहीं होगी. उन्होंने ये भी कहा कि सामान्य अपराधों में शामिल ऐसे कैदियों की रिहाई 2 नवंबर 2021 से शुरू होगी.
सरकारी विभागों की 456 सेवाएं परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही मिलेंगी: उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र गरीबों के उत्थान में मील का पत्थर होगा साबित होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अंत्योदय की भावना से कतार में अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने की दिशा में शुरू की गई महत्वकांक्षी योजना परिवार पहचान पत्र एक मील का पत्थर साबित होगी. उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि आज यानी 1 नवंबर 2021 से सरकारी विभागों की 456 सेवाएं परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही मिलेंगी. इसके माध्यम से अब योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पेपर वर्क खत्म हो जाएगा और परिवार पहचान पत्र आईडी के माध्यम से लाभार्थी की सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी.
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पुरानी कॉलोनियों में रहने वालों को बिजली कनेक्शन: सीएम ने निजी बिल्डरों द्वारा विकसित पुरानी कॉलोनियों, जहां बिजली के बुनियादी ढांचे की कमी की पहचान की जा चुकी है, में बिजली कनेक्शन जारी करने में बड़ी राहत दी है. सीएम ने ऐलान किया कि बिजली के बुनियादी ढांचे की कमी के कारण बिल्डर कॉलोनियों में प्लॉटधारकों या निवासियों को बिजली कनेक्शन से वंचित नहीं किया जा सकता है. बता दें कि उक्त नीति के अनुसार, राज्य में मुख्य रूप से गुरुग्राम और सोनीपत में स्थित लगभग 5,000 निवासियों को उनके बिजली कनेक्शन जारी करके तत्काल राहत प्रदान की जाएगी.
साइबर हेल्पडेस्क और साइबर पुलिस स्टेशन: मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन और सोशल मीडिया एप्स के लिए इंटरनेट के उपयोग में बढ़ोतरी से साइबर अपराधों की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है. इस पर नियंत्रण के लिए साइबर अपराधों की शिकायतों को दर्ज करने के लिए राज्य में आज से सभी एफआईआर दर्ज करने वाले पुलिस थानों में साइबर हेल्पडेस्क स्थापित किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि इससे सभी साइबर अपराध दर्ज किए जाएंगे और समय पर जांच सुनिश्चित होगी.
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डीसी रेट को अब से कहा जाएगा निगम रेट: मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न जिलों में लागू डीसी रेट को अब निगम रेट कहा जाएगा. यह रेट मुख्य सचिव के नेतृत्व में सामान्य प्रशासन विभाग तय करेगा. उन्होंने कहा कि यह रेट कौशल विकास निगम के माध्यम से अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मचारियों पर भी लागू होंगे. मनोहर लाल ने कहा कि इनके निर्धारण के लिए प्रदेश के जिलों की 3 कैटेगरियां बनाई गई हैं. कैटेगरी-1 में जिला गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला और सोनीपत रखे गए हैं. कैटेगरी-2 में जिला पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल, अंबाला, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, भिवानी और जींद आते हैं. कैटेगरी -3 में जिला महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सिरसा, नूंह और चरखी दादरी शामिल हैं.
