पुरानी पेंशन बहाली को लेकर भिवानी में कर्मचारियों का प्रदर्शन, हिसार रवाना हुई साइकिल यात्रा

भिवानी: हरियाणा में विधानसभा चुनाव 2024 में है. तो ऐसे में तमात वर्ग और संगठन सरकार से अपनी मांगें मनवाने के प्रयास में जुटे हैं. वहीं, प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली की भी मांग की जा रही है. जिसके चलते पूरे हरियाणा में ओपीएस की मांग को लेकर पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति साइकिल यात्रा निकाल कर कर्मचारियों की आवाज बुलंद करने में जुटी है. यह यात्रा दो जून को नांगल चौधरी से शुरू की गई थी. जो कि शनिवार को जिला भिवानी पहुंची थी.

दूसरे दिन यानी रविवार 11 जून को भी ये यात्रा जिले के गावों में निकाली गई. भिवानी जिला में पहुंचने पर जिला महासचिव राजेश जांगड़ा व अध्यक्षता जिला प्रधान विक्रमजीत नेहरा ने साइकिल यात्रा का संचालन किया. बवानीखेड़ा के विभिन्न गांवों में ये यात्रा पहुंची. इस दौरान विभिन्न स्थानों पर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया. इस दौरान बंसीलाल विश्वविद्यालय की महिला स्टाफ कर्मचारियों ने राखी बांधकर व तिलक लगाकर यात्रा का स्वागत किया.

इसके अलावा बवानीखेड़ा में पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी ने अपनी टीम के साथ यात्रा का स्वागत व समर्थन किया. उन्होंने आश्वासन दिया कि कांग्रेस सरकार बनने पर पहली कलम से ओपीएस को बहाल किया जाएगा. गांव मिल्कीपुर में आनंद यादव की टीम ने यात्रा का स्वागत किया. सिकंदरपुर होते हुए यह यात्रा हिसार के लिए रवाना हुई.

इस मौके पर समिति के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एवं भिवानी व हिसार यात्रा प्रभारी डॉ. सुखबीर सिंह दुहन ने सभी खापों व संगठनों के प्रतिनिधियों तथा महिलाओं का आभार जताते हुए कहा कि उनके द्वारा दिए गए सम्मान व साथ का कर्ज वे पुरानी पेंशन बहाल करवाकर चुकाएंगे. जब तक ओपीएस बहाल नहीं होती, उनका संघर्ष यूं ही जारी रहेगा.

इस दौरान उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल, महासचिव ऋषि नैन व आईटी सेल के प्रदेश प्रवक्ता शिवकुमार शास्त्री ने कहा कि यह साइकिल यात्रा प्रदेश के सभी 22 जिलों में पहुंचने के बाद 22 जून को पंचकूला पहुंचेगी. तथा 23 जून को महामहिम राज्यपाल को मांग पत्र सौंपेंगे. उन्होंने कहा कि नेताओं को तीन-तीन, चार-चार पेंशन दी जा रही है.

उन्होंने कहा कि जीवन पर्यंत सरकार की सेवा करने के बाद कर्मचारियों को पेंशन से महरूम रखा जा रहा है. उनकी यह यात्रा सरकार की इसी दोगली नीति का प्रचार एवं विरोध कर रही है. उन्होंने कहा कि पेशन ना केवल कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा है, बल्कि उनका हक व सम्मान है. लेकिन सरकार कर्मचारियों के सहारे, हक व सम्मान छीनना चाहती है. जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.