गुरूग्राम: हरियाणा में नंबरदारों (numberdars of Haryana) को स्मार्टफोन देने की योजना की शुरूआत आज से होने जा रही है. उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत गुरुग्राम से करेंगे. इसके लिए गुरुग्राम के सेक्टर 44 स्थित अपेरल हाउस में आज से दो दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है. इस दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यक्रम में गुरुग्राम जिला के 350 नम्बरदारों को पहले दिन और इतने ही नंबरदारों को दूसरे दिन स्मार्टफोन दिए जाएंगे.
दरअसल इससे पहले प्रदेश सरकार द्वारा नंबरदारों का एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के हरएक नंबरदार को उनकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए स्मार्ट मोबाइल फोन देने की घोषणा की थी. सीएम ने कहा था कि नंबरदारों को दिए जाने वाले यह स्मार्टफोन ध्वनि संचार, संदेश भेजने, भूमि, फसलों का खराबा आदि की जीपीएस सुविधा के साथ तस्वीरें लेने और उन्हें सर्वर पर अपलोड करने और सरल, ई-गिरदावरी आपदा प्रबंधन आदि के तहत आईडी और पते के सत्यापन में मददगार साबित होगा.
हरियाणा सरकार ने इंडियन बैंक से किया है समझौता- प्रदेश में नंबरदारों को स्मार्ट फोन देने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा इंडियन बैंक के साथ समझौता किया गया है. जिस के तहत नंबरदारों को बैंक द्वारा 9 हजार रूपए का ई- कूपन दिया (haryana numberdars get e-coupons) जाएगा. इसकी मदद से राजस्व विभाग के कार्यों से जुड़े नंबरदार किसी की भी कंपनी का मोबाइल खरीद सकता है. राजस्व विभाग ने प्रत्येक जिले में स्टाल लगाए जाने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दे दिए जहां कंपनियां अपने-अपने प्रोडक्ट को नंबरदारों के सामने रखेंगी.
प्रदेश के सभी जिले में लगेगा मोबाइल मेला- हरियाणा के भू-राजस्व अभिलेख विभाग की निदेशक आमना तस्नीम ने बताया कि बैंक के साथ हुए समझौते की शर्तों के अनुसार मोबाइल फोन वितरित करने के लिए राज्य के सभी जिलों में जिला स्तर पर मेलों का आयोजन किया (mobile fair in haryana) जाएगा. जिसमें मोबाइल फोन कंपनियों द्वारा विभिन्न प्रकार के मोबाइलों को प्रदर्शित किया जाएगा. जिसमें 9 हजार रुपये की कीमत के मोबाइल रखे जाएंगे. उन्होंने बताया कि नंबरदार सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए गए कूपन के माध्यम से अपनी पसंद का मोबाइल खरीद सकेंगे.
नौ हजार से ज्यादा कीमत के मोबाइल पर देना होगा कैश - राजस्व विभाग के अधिकारियों की मानें तो नंबरदार ने नौ हजार से अधिक कीमत का मोबाइल पसंद किया तो बाकी राशि मौके पर ही नकद देनी होगी. मोबाइल कंपनी को सरकार सिर्फ नौ हजार रुपये का ही भुगतान करेगी. अगर नंबरदार ने नौ हजार से कम कीमत का मोबाइल पसंद किया तो शेष बाकी राशि राजस्व विभाग के खाते में वापस चली जाएगी.
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