चंडीगढ़ : हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कार्यालय में समीक्षा बैठक (Haryana Deputy CM review meeting) की. बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह उद्योग और वाणिज्य विभाग से जुड़ी योजनाओं और नीतियों को प्राथमिकता के आधार पर लागू करें, जिससे कि प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश हो सके. उन्होंने कहा कि इससे राज्य के युवाओं के लिए रोजगार का मार्ग प्रशस्त होगा.
डिप्टी सीएम ने वाणिज्य विभाग और एमएसएमई की कई नीतियों और योजनाओं की समीक्षा बैठक की. बैठक के दौरान श्रम व रोजगार मंत्री अनूप धानक भी उपस्थित रहे. डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार हरियाणा को एक पसंदीदा निवेश वाले राज्य के रूप में स्थापित करना चाहती है. उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार का प्रमुख उद्देश्य क्षेत्रीय विकास करना, निर्यात विविधीकरण को बढ़ावा देना और बाहरी निवेश को आकर्षित करके युवाओं के लिए रोजगार पैदा करना है.
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया कि ‘हरियाणा एंटरप्राइजेज एंड एंप्लाइमेंट पॉलिसी 2020’ के अंतर्गत 44 योजनाओं में से 37 को ड्राफ्ट और नोटिफाइड कर दिया गया है. विभिन्न इन्सेंटिव के लिए 2 हजार 1 सौ 56 आवेदन आए हैं. उन्होंने बताया कि राज्य में 8 मेगा प्रोजेक्ट के लिए स्पेशल इन्सेंटिव को स्वीकृति दी गई है. इन प्रोजेक्टस में करीब 24 हजार 3 सौ 28 करोड़ रूपए का निवेश प्रस्तावित है.
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ‘हरियाणा एग्री बिजनेस एंड फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2018’ (Haryana Agri Business and Food Processing Policy) के अलावा ‘पदमा’, ‘हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी 2022-25’, ‘मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना’, ‘कन्वर्जेंस विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम्स’ के अलावा एमएसएमई के तहत किए गए कार्यों की विस्तार से समीक्षा की. दुष्यंत चौटाला ने समीक्षा बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे योजनाओं का समय-समय पर आंकलन करते रहें और सफल-उद्यमियों की कहानियों को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करें जिससे अन्य लोग भी उनसे प्रेरणा ले सकें. बता दें डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पास उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का प्रभार भी है.
