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Mohalla Bus Service: परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की अध्यक्षता में एक्सपर्ट की बैठक

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Published : Apr 17, 2023, 11:09 PM IST

दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मोहल्ला बस सेवा की योजना बनाई. उसको लेकर अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बैठक की.

कैलाश गहलोत की अध्यक्षता में एक्सपर्ट की बैठक
कैलाश गहलोत की अध्यक्षता में एक्सपर्ट की बैठक

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने जिस मोहल्ला बस योजना की रूपरेखा तैयार की थी. उसको आगे बढ़ाने के लिए आज सोमवार को अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ एक बैठक कार्यक्रम किया गया. अध्यक्षता परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने की. कार्यक्रम में परामर्श के लिए परिवहन आयुक्त आशीष कुंद्रा, दिल्ली परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक शिल्पा शिंदे, डीटीसी और डीम्टस के अधिकारियों के साथ-साथ भारत कोलंबिया और यूएसए के सार्वजनिक परिवहन विशेषज्ञों ने भाग लिया.

लास्ट माइल कनेक्टिविटी की समस्या होगी खत्म: विदेशी विशेषज्ञों ने दिल्ली सरकार की इस पहल का स्वागत किया और कहा किसी भी शहर की परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में एक बेहतर कदम है. इस प्रयास से लास्ट माइल कनेक्टिविटी की समस्या भी खत्म हो जाएगी. बैठक में विशेषज्ञों ने दुनिया भर में अपने अनुभवों के आधार पर मोहल्ला बस योजना के सभी पहलुओं पर विचार विमर्श किया. इस दौरान मार्ग की लंबाई, बस की डिजाइन आदि पर भी चर्चा की गई.

परिवहन क्षेत्र में क्रांति लाने की कोशिश: परिवहन मंत्री ने कहा दिल्ली की केजरीवाल सरकार दिल्ली की सड़कों पर छोटे आकार की इलेक्ट्रिक मोहल्ला बसे चलाकर सार्वजनिक परिवहन में क्रांति लाने की कोशिश कर रही है. इस प्रयास से छोटे-छोटे कॉलोनी और इलाकों में रहने वाले लोगों तक यह सुविधा पहुंचेगी. 9 मीटर लंबी यह इलेक्ट्रिक बसे होंगी. केजरीवाल सरकार की योजना के मुताबिक 2025 तक कुल 2180 बसे चलाना है.

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बैठक को संबोधित करते हुए परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली में मोहल्ला बसों को शुरू करने का रास्ता साफ है. यह बसें दिल्ली में कम दूरी के लिए चलेंगी और आसपास के इलाकों में ट्रांसपोर्ट हब जैसे मेट्रो स्टेशनों सहित महत्वपूर्ण जगहों से होकर जाएगी. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में पूरी दुनिया में दिल्ली को टॉप 10 शहरों में बनाना दिल्ली सरकार का मकसद है. गौरतलब है कि मोहल्ला बस स्कीम दिल्ली सरकार की योजना है.

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