नई दिल्लीः दिल्ली के सिंचाई एवं बाढ़ विभाग मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बुधवार को कहा कि भाजपा के लोगों को यह पता ही नहीं है कि दिल्ली की पूरी अफसरशाही को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए उपराज्यपाल चला रहे हैं. जिस दिन से मुझे बाढ़ एवं सिंचाई विभाग का प्रभार सौंपा गया है, तब से लेकर आज तक विभाग से जुड़ी तमाम फाइलों के संबंध में प्रशासनिक व सैद्धांतिक मंजूरी नहीं ली गई है. किसी कार्य के भुगतान करने या कार्य पूर्ण होने के संबंध में कोई भी फाइल विभाग के प्रधान सचिव ने नहीं भेजी.
मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मार्च 2023 में उन्होंने बतौर मंत्री सिंचाई एवं बाढ़ विभाग का प्रभार संभाला और मैंने यह देखा कि विभाग के कार्यों से जुड़ी कोई भी फाइल प्रशासनिक अनुमति के लिए एवं सैद्धांतिक अनुमति तथा अन्य कार्यों के लिए मंत्री द्वारा नहीं भेजी जा रही है तो मैंने फाइल पर लिखित रूप में इस बात को पूछा कि ऐसा क्यों है?
उन्होंने कहा कि न केवल इस बात को लिखित रूप में पूछा, बल्कि विभाग के प्रधान सचिव आशीष कुंद्रा को यह आदेश भी दिए की विभाग के कार्यों से जुड़े सभी 25 लाख रुपए से अधिक राशि वाले प्रोजेक्ट की फाइल की सैद्धांतिक अनुमति विभाग के मंत्री द्वारा ली जानी चाहिए. ताकि मंत्री को पता रहे कि कौन-कौन से कार्य दिल्ली सरकार के पैसे से कराए जा रहे हैं.
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नहीं मिला आज तक सटीक जवाबः मंत्री भारद्वाज का आरोप है कि सिंचाई एवं बाढ़ विभाग के प्रधान सचिव आशीष कुंद्रा ने मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न की फाइल पर कोई जवाब नहीं दिया. इस फाइल को वित्त विभाग के प्रधान सचिव आशीष चंद्र वर्मा को भेज दिया. सिंचाई एवं बाढ़ विभाग के प्रधान सचिव आशीष कुंद्रा और वित्त विभाग के प्रधान सचिव आशीष चंद्र वर्मा ने मिलकर फाइल पर यह बात लिखी की सिंचाई एवं बाढ़ विभाग के प्रधान सचिव आशीष कुंद्रा के पास 50 करोड़ रुपए तक के कार्यों की अनुमति की पावर है. लिहाजा 50 करोड़ रुपए तक के किसी भी कार्य की फाइल मंत्री को नहीं भेजी जाएगी. ये बात चौंकाने वाली है.
सौरभ भारद्वाज ने केंद्र से कहा कि यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र में बैठी भाजपा सरकार द्वारा बनाए गए गलत कानून की वजह से और केंद्र सरकार द्वारा चुने गए दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय की शय की बदौलत 50 करोड़ रुपए तक प्रोजेक्ट से जुड़ी फाइल प्रशासनिक और सैद्धांतिक मंजूरी, पेमेंट आदि के लिए मंत्री के पास नहीं भेजी जाती है. इस प्रकार के कानून से विभागों में भ्रष्टाचार की शिकायतें भी बढ़ रही हैं.
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मंत्री सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार व उपराज्यपाल से प्रश्न पूछते हुए कहा कि जब अधिकारियों को इतनी अधिक पावर दे दी है कि मंत्री के प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और उपराज्यपाल महोदय बताएं कि इन अफसरों की जवाबदेही किस प्रकार से तय की जाएगी. मंत्री से फाइलें क्यों छुपाई जाती हैं. आखिर कौन सी चोरी छुपाने के लिए मंत्री के पास फाइलें नहीं भेजी जाती हैं.
