हर घर साफ पानी और यमुना की सफाई के लिए युद्ध स्तर पर कर रहे काम: सौरभ भारद्वाज

दिल्ली सरकार के जल मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सरकार हर घर साफ पानी और यमुना की सफाई के लिए युद्ध स्तर पर कर रही है. जल बोर्ड इसके लिए 15 सौ से अधिक परियोजनाओं पर काम कर रहा है.

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के जल मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हम दिल्ली में हर घर साफ पानी उपलब्ध कराने और यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए अनधिकृत कालोनियों व गांवों को सीवर नेटवर्क से जोड़ने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रहे हैं. इसके लिए जल बोर्ड 15 सौ से अधिक परियोजना पर काम कर रहा है.

सीएम अरविंद केजरीवाल प्रमुख परियोजनाओं की निगरानी स्वयं कर रहे हैं. जल मंत्री ने कहा कि परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान यह देखा गया है कि लोगों के हित वाली कई परियोजनाओं में कानूनी तौर पर एग्रीमेंट से विचलन (डेविएशन) है. यह भी पता चला की ऐसी भी कई परियोजनाएं है, जोकि विभिन्न कारणों से अदालतों में या अन्य कानूनी कारणों के चलते लटकी हुई हैं.

कई मामलों में ये बात भी सामने आई कि वरिष्ठ अधिकारियों, बोर्ड और मंत्री को जानकारी दिए बिना ही निचले स्तर पर ही अधिकारी ठेकेदारों के साथ मिलकर प्रोजेक्ट को पूरा करने के नियमों और शर्तों को शिथिल कर देते हैं. वहीं, परियोजनाओं की समीक्षा में देखा गया कि डीजेबी अधिकारी किसी भी परियोजना के लिए कागजी कार्य को पूरा करते समय उसका कानूनी कार्य पूरा नहीं करते हैं या फिर इतना कमजोर पेपर वर्क होता है जिसका ठेकेदार फायदा उठा लेते हैं. इस वजह से कई मामलों में डीजेबी को मध्यस्थता और यहां तक की अदालतों में भारी नुकसान झेलना पड़ता है. इतना ही नहीं, इन लापवाहियों की के चलते एक तरफ तो सरकार को वित्तीय नुकसान हुआ, वहीं दूसरी तरफ पेयजल और सीवेज सेवाओं से जुड़े प्रोजेक्ट्स में भी देरी हुई है. इस कारण दिल्ली की जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा.

जल मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि परियोजनाओं की समीक्षा बैठकों के दौरान जो समस्याएं सामने आई है, उनके समाधान के लिए डीजेबी की 10 करोड़ से ऊपर की सभी हर नई परियोजनाओं में विभिन्न कानूनी फर्म को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा. ये कानूनी फर्म परियोजना से जुड़े सभी कानूनी कार्यों को पूरा करेगी. इससे न केवल एग्रीमेंट के उल्लंघन के मामले में डीजेबी की तरफ से समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी, साथ ही दिल्लीवालों के लिए शुरू की जाने वाली सेवाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा कर इसे जनता को सौंपा जा सकेगा. इससे दिल्ली जल बोर्ड की कार्यक्षमता को लंबे समय तक बढ़ाने में मदद मिलेगी.