ऑड-ईवन योजना शोध द्वारा समर्थित नहीं, सिर्फ एक प्रचार हथकंडा है- वीरेंद्र सचदेवा

दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली सरकार द्वारा 13 नवंबर से ऑड ईवन योजना को फिर से लागू करने का फैसला लिया गया है. जिसको लेकर दिल्ली बीजेपी पूरी तरह केजरीवाल सरकार पर हमलावर है और 'ऑड-ईवन योजना को शोध समर्थित नहीं, सिर्फ प्रचार हथकंडा' बता रही है.

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों संग उच्च स्तरीय बैठक की । इस बैठक में दिल्ली में बढ़तेे प्रदूषण की रोकथाम को लेकर चर्चा की गई. दिल्ली सरकार ने इस बैठक में प्रदूषण की रोकथाम के लिए ऑड इवन के नियम पर फैसला लिया है. दिल्ली मे 13 नवंबर से ओड इवन लागू किया जाएगा.

ऑड-ईवन योजना के प्रभावशीलता के समर्थन में कोई वैज्ञानिक डेटा नहीं

वहीं इस पूरे मामले पर दिल्ली बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि चाहे ऑड-ईवन वाहन योजना हो या चल रही लाल बत्ती पर इंजन बंद योजना, दोनों ही अशोधित योजनाएं हैं. जिनकी प्रभावशीलता के समर्थन में कोई वैज्ञानिक डेटा नहीं है.

दिल्ली सरकार अपनी विफलता के लिए जनता को कर रही दंडित
पिछले वर्षों में जब भी यह योजना लागू की गई, दिल्ली में कभी भी कोई गुणात्मक सुधार नहीं हुआ. क्योंकि सड़क से हटने वाले निजी वाहनों की तुलना में सार्वजनिक परिवहन वाहनों की संख्या नियंत्रण से बाहर हो गई. सचदेवा ने कहा है कि ऑड-ईवन योजना लाकर केजरीवाल सरकार दिल्लीवासियों को फसलों के अवशेष जलाने और सड़क किनारे से धूल और सीडी अपशिष्ट साफ करने जैसे प्रदूषण के कारणों को रोकने में अपनी विफलता के लिए दंडित कर रही है.

पंजाब में पराली जलाने से रोकने और दिल्ली की सड़कों को धूल मुक्त बनाने पर दें जोर
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि ऐसी नौटंकियों के बजाय बेहतर होगा कि सीएम केजरीवाल पंजाब में फसल अवशेष जलाने को रोकने और दिल्ली की सड़कों को धूल मुक्त बनाने पर काम करें.

रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान पर 50 करोड़ खर्च ,नतीजा सिफर

दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार पिछले साल से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान पर 50 करोड रुपए खर्च कर चुकी है . और सिर्फ अपना प्रचार कर रही है और दिवाली से पहले लोगों को त्योहार नहीं मनाने दिया जा रहा और उन्हें घर में कैद करने के लिए दिल्ली सरकार पूरी कोशिश करने में जुट गई है.