नई दिल्ली: नरेला सब-सिटी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, फाइव स्टार होटल और विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा स्थापित की जाएगी. इसके लिए उपराज्यपाल के निर्देशों के बाद डीडीए ने भूमि की पहचान कर ली है. उपराज्यपाल ने डीडीए से फुटबॉल, हॉकी और अन्य ओलंपिक खेलों से संबंधित बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए आसपास के क्षेत्र में जमीन की पहचान करने को भी कहा है. विश्वविद्यालय परिसर, न्यायालय परिसर, जेल परिसर आदि के लिए भूमि आवंटित करने के निर्णय के बाद अब यह निर्णय नरेला में अभूतपूर्व विकास को बढ़ावा देगा. एक बड़े फैसले में, जो राजधानी में बुनियादी ढांचे के विकास को निर्णायक गति देगा और उत्तर, उत्तर-पश्चिम दिल्ली में नरेला क्षेत्र के परिदृश्य को नया आयाम देगा.
उपराज्यपाल कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के साथ फाइव स्टार होटल और एक विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा के विकास के लिए 50 एकड़ भूमि की पहचान की है. दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना, जो कि इस परियोजना का संचालन कर रहे हैं उन्होंने ओलंपिक-2036 की मेजबानी के लिए दिल्ली के दावों को मजबूत करने के उद्देश्य से डीडीए को फुटबॉल, हॉकी और अन्य ओलंपिक खेलों से संबंधित खेल के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए आसपास के क्षेत्र में भूखंड की पहचान करने के भी निर्देश दिए हैं. सक्सेना ने क्रिकेट स्टेडियम परिसर के लिए जल्द से जल्द निविदा जारी करने के प्रस्ताव को भी इस शर्त के साथ मंजूरी दे दी है कि इसे दो वर्ष के अंदर पूरा किया जाएगा.
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पुरानी व्यवस्था से हटकर, डीडीए जमीन की लागत के आधार पर परियोजना में इक्विटी साझेदारी रखेगा जो इस पूरे उद्यम में डीडीए का योगदान होगा. उन्होंने रेखांकित किया कि ऐसा करने से डीडीए को इससे होने वाली आय में साझेदारी सुनिश्चित रहेगी. बता दें कि नरेला को शैक्षणिक केंद्र के रूप में विकसित करने के उपराज्यपाल के निर्णय के बाद इस क्षेत्र में विश्वविद्यालय परिसरों को विकासित करने के लिए भूमि मुहैया करवाई जा रही है. अब स्टेडियम निर्माण के फैसले के बाद नरेला सब-सिटी का विकास उसी तरह से हो सकेगा जिस प्रकार पूर्वी दिल्ली का विकास 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान हुआ था. यह ध्यान देने योग्य है कि नरेला क्षेत्र में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों ने पहले ही काम करना शुरू कर दिया है और डीडीए द्वारा संबंधित एजेंसियों को जेल परिसर, अदालत परिसर और माल ढुलाई परिसर के लिए भूमि भी आवंटित की गई है.
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