दिल्ली में गंभीर प्रदूषण के स्तर को अनिल कुमार ने उपराज्यपाल से स्कूलों को बंद करने की मांग की

नई दिल्ली : दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली में जहां 594 AQI. पीएम10 के साथ प्रदूषण खतरनाक स्तर से भी ऊपर पहुंच गया है, वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों को पार्कों में योगशाला चलाने का राग अलाप रहे है. जबकि डॉक्टर यह सलाह दे रहे हैं कि बच्चें, वृद्ध, अस्थमा, फेंफड़ो व सांस की बीमारी से ग्रस्त लोग सुबह और शाम पार्कों में न जाए. उन्हें बढ़ते प्रदूषण से कारण खतरा हो सकता है. खतरनाक प्रदूषण के कारण अनिल कुमार ने उपराज्यपाल से मांग की कि दिल्ली में गंभीर रुप ले चुके प्रदूषण को देखते हुए तुरंत प्रभाव से स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद करने का आदेश जारी करें. ताकि बच्चों को प्रदूषण के कारण होने वाली गंभीर बीमारियों से ग्रस्त होने से बचाया जा सके.

उन्होंने कहा कि दिल्ली में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के 35 AQI सेंटर में से 27 पर प्रदूषण खतरनाक स्तर है. मतलब 400 एक्यूआई. से उपर पर बना हुआ हैं. अभी प्रदूषण के स्तर बढ़ने का शुरुआती दौर है, जिसके लिए पूरी तरह से केजरीवाल सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार जिम्मेदार है. उन्होंने कहा कि जो फंड दिल्ली सरकार प्रदूषण रोकथाम के लिए आंवटित करती है वह सब भ्रष्टाचार की भेट चढ़ जाता है. प्रदूषण के कारण राजधानी में बच्चे निमोनिया, खांसी, जुकाम व सांस लेने की तकलीफ झेल रहें है.

अनिल कुमार ने कहा कि खतरनाक प्रदूषण और डेंगू के बढ़ते मामलों से दिल्ली में लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए आपातकाल जैसी स्थिति बन गई है. दिल्ली में डेंगू के मामले बढ़कर 2000 से ऊपर पहुंच गए हैं. वहीं चिकनगुनिया और मलेरिया के मामले भी सामने आ रहे है. परंतु मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात चुनाव में व्यस्त होने के कारण दिल्ली को पूरी तरह बेहाल छोड़ चुके है और सिर्फ दिल्ली में चुनावी वातावरण से संबधित बयानबाजी जैसे ‘‘योगशाला जरुर चलाऐंगे, चाहे भीख मांग कर पैसा लाऊं’’ आदि देकर दिल्ली के लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने की जगह केजरीवाल दिल्लीवालों को प्रदूषण और डेंगू जैसी समस्याओं से राहत देने के लिए काम करें.

उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए वाशिंगटन यूनिवर्सिटी द्वारा रियल टाइम में प्रदूषण कारणों को जानने के लिए की गई स्टडी में 88 लाख रुपये खर्च करने के बाद मनीष सिसोदिया ने अनुबंध खत्म कर दिया, जबकि 1.2 करोड़ रुपये का करार हुआ था. अब रियल टाइम सोर्स अपार्शमेंट परियोजना को दिल्ली केबिनेट ने कानपुर आईटीआई, दिल्ली आईटीआई., एनर्जी एंड रिर्सोसेज इंस्टीट्यूट और आईआईएसईईआर मोहाली की टीम दिल्ली के प्रदूषण को लेकर अध्ययन करेगी. उन्होंने कहा कि प्रदूषण के नाम पर दिल्ली सरकार करोड़ों रुपये बर्बाद कर रही है.