नई दिल्ली : टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी वर्तमान में आईपीएल में व्यस्त हैं वहीं दूसरी तरफ कई सालों से उनसे अलग रही पत्नी हसीन जहां ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. हसीन जहां ने देश में तलाक के लिए एक नियम लागू किए जाने की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी मोहम्मद शमी की पत्नी द्वारा दायर याचिका पर संबंधित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया, जिसमें 'लिंग-तटस्थ धर्म-तटस्थ एक समान आधार' के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने की मांग की गई. 'तलाक और सभी के लिए तलाक की एक समान प्रक्रिया'. न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सामान्य मुद्दों को उठाने वाली अन्य समान याचिकाओं के साथ याचिका को टैग किया. अधिवक्ता दीपक प्रकाश द्वारा याचिका दायर की गई है. याचिकाकर्ता का कहना कि वह अतिरिक्त-न्यायिक तलाक, तलाक-उल-हसन के एकतरफा रूप से पीड़ित है, और उसे उसके पति मोहम्मद शमी द्वारा जारी दिनांक 23 जुलाई, 2022 को तलाक-उल-हसन के तहत तलाक की पहली घोषणा का नोटिस प्राप्त हुआ था.
इस तरह का नोटिस मिलने पर, याचिकाकर्ता ने अपने करीबी और प्रियजनों से संपर्क किया, जिन्होंने अपनी इसी तरह की शिकायतें भी रखीं, जिससे उनके पतियों ने अपने स्वयं की सनक और शौक पर उन्हें एकतरफा तलाक दे दिया था. मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) के माध्यम से 'तलाक-ए-हसन और एकतरफा अतिरिक्त-न्यायिक तलाक' के अन्य सभी रूपों से संबंधित बड़े मुद्दे जो अभी भी प्रचलित हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) के आवेदन अधिनियम, 1937 के तहत लागू हैं'.
'याचिकाकर्ता ने कहा कि वह एक पीड़ित पत्नी है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) के तहत पालन की जा रही कठोर प्रथाओं के दुरुपयोग के अधीन है, जिसमें तलाक-ए बिद्दत को छोड़कर, कई अन्य रूप मौजूद हैं. एकतरफा तलाक, जिसे तलाक के रूप में जाना जाता है, जो मुस्लिम पुरुष पर असीमित अधिकार प्रदान करता है, एक मुस्लिम महिला को सनकी और सनकी तरीके से तलाक देने के लिए, सुलह का कोई अधिकार दिए बिना या किसी भी तरीके से सुने बिना, मुस्लिम महिलाओं को, भेदभावपूर्ण लिंग और लिंग के आधार पर, इस प्रकार भारत के संविधान, 1950 में अनुच्छेद 14,15 और 21 के तहत गारंटीकृत महिलाओं के मूल मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है'. 'विशेष रूप से, तलाक के ऐसे रूपों में एक तलाक-ए-हसन भी शामिल है, जिसे तलाक-उल-हसन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मुस्लिम पुरुषों द्वारा घोर दुरुपयोग किया जा रहा है, क्योंकि तलाक के इस रूप के माध्यम से, मुस्लिम व्यक्ति के पास एकतरफा अतिरिक्त-न्यायिक अधिकार है.
याचिका में कहा गया है कि लगातार तीन महीनों की अवधि में तलाक की तीन घोषणाएं करने की शक्ति के रूप में, जिसे पूरा करने पर मुस्लिम महिलाओं की सुनवाई के बिना विवाह भंग हो जाएगा. 'लिंग-तटस्थ धर्म-तटस्थ तलाक के समान आधार और सभी के लिए तलाक की समान प्रक्रिया' के लिए याचिकाकर्ता ने 'तलाक-ए-हसन और एकतरफा अतिरिक्त-न्यायिक तलाक के अन्य सभी रूपों की प्रथा की घोषणा करने की भी मांग की'. अनुच्छेद 14, 15, 21, 25 के मनमाने, तर्कहीन और उल्लंघन के लिए शून्य और असंवैधानिक'.
याचिका में यह भी घोषित करने की मांग की गई कि मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) आवेदन अधिनियम, 1937 की धारा 2 शून्य और असंवैधानिक है. अनुच्छेद 14, 15, 21, 25 का उल्लंघन होने के नाते, जहां तक यह 'तलाक-ए-हसन और एकतरफा न्यायेतर तलाक के अन्य रूपों' की प्रथा को मान्य करता है. मुस्लिम विवाह अधिनियम, 1939 का विघटन अनुच्छेद 14, 15, 21, 25 का उल्लंघन करने के लिए शून्य और असंवैधानिक है, क्योंकि यह मुस्लिम महिलाओं को तलाक-ए-हसन और एकतरफा अतिरिक्त के अन्य रूपों से सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहता है.
(इनपुट: एएनआई)
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