राष्ट्रीय शिक्षा दिवस : क्या भारत में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक पहुंच महज एक सपना?

नई दिल्ली : राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की जड़ें भारत के इतिहास के महान विद्वान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जीवन और योगदान से जुड़ी हैं. 11 नवंबर 1888 को जन्मे मौलाना आज़ाद एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, कट्टर राष्ट्रवादी और दूरदर्शी शिक्षाविद् थे. वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति थे और शिक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अद्वितीय थी. उनका दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग समाज को बदलने और जनता को सशक्त बनाने के लिए किया जा सकता है.

भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने देश की आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी. उनके अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) की स्थापना हुई. इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम 'सतत भविष्य के लिए नवोन्मेषी शिक्षा' है. यह चौथे सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के अनुरूप है. 2030 तक 'समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना है.'

यहां तक ​​कि कोविड-19 की शुरुआत से पहले ही, दुनिया अपने शिक्षा लक्ष्यों को हासिल करने में धीमी हो गई थी. एक आंकड़े को उद्धृत करने के लिए, विश्लेषण से पता चलता है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के बीच 2015-19 के दौरान वैश्विक सीखने के स्तर में कोई प्रगति नहीं देखी गई. यदि कोई अतिरिक्त उपाय नहीं किया जाता है, तो छह में से केवल एक देश एसडीजी4 को पूरा कर पाएगा और 2030 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच हासिल कर पाएगा.

अनुमानित 8.4 करोड़ (84 मिलियन) बच्चे और युवा अभी भी स्कूल से बाहर होंगे और अनुमानित 30 करोड़ (300 मिलियन) छात्रों के पास अभी भी जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक बुनियादी संख्यात्मकता और साक्षरता कौशल नहीं होंगे. बुनियादी स्कूल का बुनियादी ढांचा सर्व-समावेशी से बहुत दूर है.

वैश्विक स्तर पर लगभग 25% प्राथमिक विद्यालयों में बिजली, पेयजल और बुनियादी स्वच्छता सुविधाओं जैसी बुनियादी सेवाओं तक पहुंच नहीं है. कंप्यूटर जैसी अन्य सुविधाओं और दिव्यांगता के लिए अपनाए गए बुनियादी ढांचे के प्रावधान का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है. SDG4 प्रदान करने के लिए, शिक्षा प्रणालियों की फिर से कल्पना की जानी चाहिए, और शिक्षा वित्तपोषण एक प्राथमिकता वाला राष्ट्रीय निवेश बनना चाहिए.

दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रणाली, लेकिन... : भारत अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी उच्च शिक्षा प्रणाली है, जिसमें 1,100 विश्वविद्यालयों सहित 56,000 से अधिक उच्च शैक्षणिक संस्थानों (HEI) में 4.3 करोड़ (43 मिलियन) से अधिक छात्र हैं. हालांकि, जहां तक सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) का सवाल है, हमारे देश में चार में से केवल एक युवा को उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज जाने का अवसर मिल रहा है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 का एक प्रशंसनीय लक्ष्य 2035 तक जीईआर को दोगुना कर 50% करना है.

इसके अलावा, विश्व स्तर पर चीन के बाद भारत अंतरराष्ट्रीय छात्रों का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है. 2017 से 2022 तक 13 लाख से अधिक भारतीय छात्र उच्च अध्ययन के लिए विदेश गए. अमेरिका सबसे लोकप्रिय गंतव्य है, जहां 4.65 लाख छात्र रहते हैं, इसके बाद कनाडा (1.83 लाख छात्र), संयुक्त अरब अमीरात (1.64 लाख छात्र) और ऑस्ट्रेलिया (1 लाख छात्र) हैं.

भारतीय छात्र अब विश्व स्तर पर 240 से अधिक देशों में पढ़ते हैं. उज्बेकिस्तान, फिलीपींस, रूस, आयरलैंड और किर्गिस्तान जैसे देशों में रुचि बढ़ रही है. कुल मिलाकर, 11.30 लाख से अधिक भारतीय छात्र वर्तमान में विदेशी कॉलेजों में पढ़ रहे हैं.

दूसरी ओर, 2021 में भारत में केवल 48,000 विदेशी राष्ट्रीय छात्रों का नामांकन हुआ, जिनमें पड़ोसी देशों से आने वाले छात्रों की संख्या सबसे अधिक थी. इसका मतलब है कि भारत अभी भी अंतरराष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने के मामले में शुरुआती चरण में है, जो इस तथ्य से परिलक्षित होता है कि 45 लाख (4.5 मिलियन) अंतरराष्ट्रीय छात्रों में से केवल 0.6% ही भारत को पसंद करते हैं. यहां तक ​​कि उन छात्रों ने कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और दिल्ली जैसे राज्यों में स्थित मुट्ठी भर एचईआई को प्राथमिकता दी, लेकिन अन्य को नहीं.

इस पृष्ठभूमि में, एनईपी देश की अत्यधिक विनियमित, नौकरशाही और काफी हद तक बंद शैक्षणिक प्रणाली को दुनिया के लिए खोलने का वादा करती है. 2022 में यूजीसी ने कुछ पात्र विदेशी संस्थानों (दोनों शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों और अन्य विदेशी संस्थानों) को भारत में कैंपस स्थापित करने की अनुमति देने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (अंतरराष्ट्रीय शाखा परिसरों और अपतटीय शिक्षा केंद्रों की स्थापना और संचालन) पर विनियम जारी किए. प्राथमिक शिक्षा से लेकर संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में सुधार किए बिना अकेले यह उपाय देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र में कैसे सुधार करेगा, यह स्पष्ट नहीं है.

बड़े पैमाने पर गुणवत्ता वृद्धि की आवश्यकता : नवीनतम 2024 टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार, भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) के अलावा, भारत के शीर्ष 600 में केवल चार विश्वविद्यालय हैं, अर्थात् अन्ना विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय (केरल), और शूलिनी विश्वविद्यालय.

हालांकि इस बार बढ़ी हुई संख्या में 91 भारतीय विश्वविद्यालय रैंकिंग में शामिल होने के योग्य थे, लेकिन वे सूची में बहुत नीचे हैं. गुणवत्ता मानकों के दृष्टिकोण से, भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली अत्यधिक असंगत और असंतुलित है. एक तरफ, भारत में कुछ प्रमुख विशिष्ट संस्थान जैसे आईआईटी, आईआईएम (भारतीय प्रबंधन संस्थान) और कुछ शोध संस्थान हैं. भारत में कुछ उत्कृष्ट केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालय भी हैं; और बहुत कम प्रथम श्रेणी के निजी या 'मानित विश्वविद्यालय' हैं. कुल मिलाकर ऐसे HEI की संख्या कुल संख्या का 10% भी नहीं है. दूसरी ओर, हमारे पास बड़ी संख्या में HEI हैं जिनकी शिक्षा की गुणवत्ता हमेशा संदिग्ध रहती है, सिवाय उन बहुत कम संस्थानों के जो आशा की किरण हैं.

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) 2016 से पांच मापदंडों के आधार पर देश में एचईआई का मूल्यांकन कर रहा है. 2023 एनआईआरएफ रैंकिंग में, केवल 5,543 या 12% संस्थानों ने रैंकिंग के लिए भाग लिया. उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) के आंकड़े बताते हैं कि भारत में 43% विश्वविद्यालय और 61% कॉलेज ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं. एनआईआरएफ के तहत शीर्ष 100 कॉलेजों की सूची में ग्रामीण क्षेत्रों के कॉलेजों की उपस्थिति नगण्य है.

इसी प्रकार, जिन राज्यों में बड़ी संख्या में कॉलेज हैं वे अच्छी संख्या में उच्च गुणवत्ता वाले कॉलेज बनाने में पीछे हैं. उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में देश में सबसे अधिक कॉलेज हैं, इसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं. लेकिन टॉप 100 कॉलेजों की सूची में यूपी का एक भी कॉलेज शामिल नहीं है. इसमें महाराष्ट्र के बमुश्किल तीन और कर्नाटक के दो कॉलेज शामिल हैं. वास्तव में, 80% से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले कॉलेज तीन राज्यों तमिलनाडु, दिल्ली और केरल में हैं. यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच के मामले में देश भर में भारी असमानताओं की व्यापकता को दर्शाता है.

बेहद कम वित्तपोषित: दशकों से भारतीय शिक्षा में भारी कमी रही है. नीति आयोग और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, 2021 में अनुसंधान एवं विकास पर भारत का खर्च सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.7% था, जो दुनिया में सबसे कम था. विश्व औसत 1.8% है. भारत का खर्च ब्रिक्स देशों की तुलना में कम था.

विश्लेषक इस बात की वकालत करते हैं कि अनुसंधान खर्च सकल घरेलू उत्पाद के 3% तक पहुंचना चाहिए, और कॉर्पोरेट क्षेत्र का योगदान बढ़ना चाहिए. इसके अलावा, एनईपी 2020 सहित शिक्षा पर कई नीतिगत नुस्खों ने शिक्षा पर सार्वजनिक निवेश को सकल घरेलू उत्पाद के 6% तक बढ़ाने की आवश्यकता को दोहराया.

केंद्र और राज्य सरकारों का संयुक्त खर्च इसके आधे को भी नहीं छू सका है. राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी इस लक्ष्य को हासिल करने में सबसे बड़ी बाधा है. 2013-14 में शिक्षा पर केंद्र सरकार का खर्च सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.63% था; बाद के वर्षों में यह 2022-23 में 0.37% के न्यूनतम स्तर को छूते हुए तेजी से गिर गया. स्कूली शिक्षा में अधिक कमी का सामना करना पड़ा.

भारत की 54% जनसंख्या 25 वर्ष से कम आयु की है. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, भारत को 2030 तक लगभग 2.9 करोड़ (29 मिलियन) कुशल कर्मियों की कमी का सामना करना पड़ेगा.

इसके बाद, यह अनुमान लगाया गया है कि यदि भारत नई प्रौद्योगिकियों में निवेश करने या उद्योग-मांग वाले कौशल का निर्माण करने जैसे समय पर कदम नहीं उठाता है, तो कौशल की कमी से देश को लगभग 1.97 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है.

उच्च कामकाजी आयु वाली आबादी के साथ, कुशल और शिक्षित जनशक्ति का विकास 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में बदलने में प्रमुख भूमिका निभाएगा, जैसा कि अमृत काल की दृष्टि में कम आर्थिक असमानताओं के साथ व्यक्त किया गया है.

शिक्षकों के बिना एचईआई! : 1994 में स्थापित राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC), भारत में एक महत्वपूर्ण बाहरी एजेंसी है जो उच्च शैक्षणिक संस्थानों (HEI) के मूल्यांकन और मान्यता के लिए जिम्मेदार है. लेकिन अभी तक केवल कुछ ही कॉलेज और विश्वविद्यालय (56,000 से अधिक संस्थानों में से लगभग 30%) ने NAAC से मान्यता प्राप्त की है.

मान्यता प्राप्त लोगों में से केवल 1606 एचआईई को ग्रेड ए या उससे ऊपर की मान्यता प्राप्त थी. संकाय शक्ति और संस्थानों की उच्च रेटिंग के बीच एक सकारात्मक संबंध मौजूद है. तीन इंजीनियरिंग कॉलेजों में से केवल एक ही एआईसीटीई द्वारा निर्धारित 1:20 के संकाय-छात्र अनुपात का पालन करता है.

संकाय की गुणवत्ता आगे वैज्ञानिक प्रकाशनों में परिलक्षित होती है. भारत ने 2017-22 की अवधि में 13 लाख (1.3 मिलियन) अकादमिक पेपर तैयार किए, जिससे 89 लाख (8.9 मिलियन) उद्धरण प्राप्त हुए. दूसरी ओर, चीन के पास साइंटिफिक आउटपुट है जो भारत के आकार से तीन गुना अधिक है और पांच गुना अधिक उद्धरण उत्पन्न करता है. भारत में 90% प्रकाशनों का योगदान एनआईआरएफ में केवल 12% भागीदार संस्थानों द्वारा किया जा रहा है.

भारत में 78% कॉलेज निजी क्षेत्र में हैं, जिनमें कुल नामांकन का 66% हिस्सा है. यह उच्च शिक्षा के व्यावसायीकरण नहीं तो निजीकरण के बढ़ते प्रभुत्व को दर्शाता है. अधिकांश छात्र राज्य विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध कॉलेजों पर निर्भर हैं.

लगभग सभी राज्य विश्वविद्यालयों और सरकारी कॉलेजों में कई वर्षों से बड़ी संख्या में संकाय पद खाली पड़े हैं. राज्यपालों और बंगाल, केरल और तमिलनाडु जैसी राज्य सरकारों के बीच शासन और कुलपतियों के चयन को लेकर कभी न खत्म होने वाली खींचतान किसी भी तरह से राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के शासन और छवि को सुधारने में मदद नहीं करेगी.