इस्लामाबाद : पाकिस्तान में महंगाई पहले से आसमान छू रही है. इसपर अब डीजल और पट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है. पेट्रोलियम की कीमतों में 14 पाकिस्तानी रुपये (पीकेआर) से अधिक की बढ़ोतरी की गई है. इससे इसकी कीमत 300 पीकेआर से अधिक हो गई है.
वित्त प्रभाग ने कहा कि बढ़ोतरी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम की कीमतों की बढ़ती प्रवृत्ति और विनिमय दर भिन्नता के कारण हुई है. वित्त प्रभाग ने कहा कि पेट्रोल की कीमत 14.91 पीकेआर प्रति लीटर बढ़ जाएगी, और हाई-स्पीड डीजल (HSD) की कीमत 18.44 पीकेआर प्रति लीटर. अब एक लीटर पेट्रोल की कीमत 305.36 पीकेआर होगी और हाई-स्पीड डीजल की कीमत 311.84 पीकेआर होगी.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विशेष रूप से आयात प्रतिबंधों में ढील के बाद स्थानीय मुद्रा अब तक के सबसे निचले स्तर पर है, जिससे ग्रीनबैक की मांग बढ़ गई है और देश के चालू खाते घाटे के वित्तपोषण से जुड़े जोखिम बढ़ गए हैं. कार्यवाहक सरकार के गठन के बाद से पीकेआर ने इंटरबैंक बाजार में 15 से अधिक मूल्य खो दिया है.
इससे पहले शुक्रवार को द न्यूज इंटरनेशनल ने तेल उद्योग के सूत्रों का हवाला देते हुए खबर दी थी कि अंतरिम सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी कर सकती है. तेल उद्योग के कामकाज के अनुसार, पेट्रोलियम कीमतों की पूर्व-डिपो कीमतों के संबंध में पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल की कीमत में पर्याप्त वृद्धि दर्ज की जा सकती है. जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार कीमतों के फार्मूले की पाक्षिक समीक्षा के तहत पेट्रोलियम कीमतों की समीक्षा करेगी.
एक अगस्त को पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल की कीमत 19.95 पीकेआर प्रति लीटर और हाई-स्पीड डीजल की कीमत 19.90 पीकेआर प्रति लीटर बढ़ा दी थी. 16 अगस्त को पेट्रोल की कीमत में 17.50 पीकेआर प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई और हाई-स्पीड डीजल की कीमत में 20 पीकेआर प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई. पाकिस्तान भारी मुद्रास्फीति और घटते विदेशी मुद्रा भंडार के साथ एक बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है.
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हालांकि आईएमएफ ने पाकिस्तान को अपने ऋण भुगतान में चूक से बचने के लिए 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बेलआउट को मंजूरी दे दी है, लेकिन इस्लामाबाद को ऋणदाता द्वारा लगाई गई सभी शर्तों को लागू करना मुश्किल हो रहा है. बेहद ऊंची मुद्रास्फीति और एक महीने के नियंत्रित आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार के साथ, पाकिस्तान दशकों में अपने सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है. विश्लेषकों का कहना है कि आईएमएफ समझौते के अभाव में ऋण डिफ़ॉल्ट बढ़ सकता है.'
(एएनआई)
