कोलंबो : श्रीलंका और भारत के बीच 41 साल बाद नौका सेवा बहाल होने का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे (President Ranil Wickremesinghe) ने शनिवार को कहा कि इससे दोनों देशों के बीच संपर्क, कारोबारी और सांस्कृतिक संबंध बढ़ने में मदद मिलेगी. भारत और श्रीलंका ने शनिवार को तमिलनाडु के नागपट्टिनम और उत्तरी प्रांत की राजधानी जाफना के कांकेसंथुराई के बीच नौका सेवा शुरू की.
नौका सेवा की बहाली के कार्यक्रम में विक्रमसिंघे ने रिकॉर्ड वीडियो संदेश में कहा, 'भारत और श्रीलंका के बीच संपर्क बढ़ाने में नौका सेवा एक महत्वपूर्ण कदम है. हजारों वर्षों से, लोग भारतीय उपमहाद्वीप से श्रीलंका तक और यहां से वापस भारत की यात्रा करने के लिए पाक जलडमरूमध्य को पार करते रहे हैं. इसी तरह हमारी संस्कृतियां विकसित हुई हैं. इस तरह हमारा व्यापार विकसित हुआ.' विक्रमसिंघे ने कहा कि दोनों देशों के बीच संपर्क युद्ध के कारण बाधित हुआ था. 'अब शांति लौट आई है और हम समुद्री संपर्क फिर से स्थापित कर सकते हैं.' उन्होंने संपर्क बहाल करने में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, भारतीय नौवहन निगम की भूमिका के लिए उनका आभार जताया.
विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के बंदरगाह और जहाजरानी मंत्री निमल सिरिपाला डी सिल्वा को भी धन्यवाद दिया और कहा, हमें उम्मीद है कि अधिक से अधिक लोग श्रीलंका से भारत की यात्रा करते हुए श्रीलंका आएंगे. उन्होंने कहा, इसी तरह पलाली हवाई अड्डे के साथ जो हमें हवाई कनेक्टिविटी देता है और कांकेसंथुराई, जो हमें समुद्री कनेक्टिविटी देता है, हम दोनों देशों के बीच लेनदेन में वृद्धि देख सकते हैं. जुलाई में श्रीलंकाई राष्ट्रपति की दिल्ली यात्रा के दौरान नौका सेवा लागू करने के प्रस्ताव पर सहमति बनी थी.
बता दें कि हाई-स्पीड नौका का संचालन शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा और इसकी क्षमता 150 यात्रियों की है. अधिकारियों के अनुसार, नागपट्टिनम और कांकेसंथुराई के बीच लगभग 60 समुद्री मील (110 किमी) की दूरी समुद्र की स्थिति के आधार पर लगभग 3.5 घंटे में तय की जाएगी. 1982 में, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE) के अभियान में द्वीप राष्ट्र के उत्तरी प्रांत में झड़पें बढ़ने के कारण श्रीलंका में तलाईमन्नार और तमिलनाडु में रामेश्वरम के बीच नियमित रूप से संचालित नौका सेवा को छोड़ दिया गया था. हालांकि भारत में तूतीकोरिन और कोलंबो के बीच एक नौका सेवा का उद्घाटन 2011 में किया गया था, लेकिन बाद में इसे तार्किक कारणों से बंद कर दिया गया था. श्रीलंका के पोर्ट शिपिंग और विमानन मंत्री डी सिल्वा ने द्वीप के आर्थिक संकट में श्रीलंका को भारत सरकार की मदद का उल्लेख किया.
ये भी पढ़ें - India-Sri Lanka Relation: श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने त्रिंकोमाली के विकास में भारत की भूमिका पर दिया जोर
