नई दिल्ली : दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की महत्वकांक्षी योजना जहां झुग्गी वहीं मकान खटाई में पड़ती नजर आ रही है. दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि उनकी सरकार अब दिल्ली में बन रहे 47,511 मकानों को झुग्गी में रह रहे लोगों को नहीं दे पाएगी. केंद्र सरकार ने आदेश दिया है कि इन सभी 47,511 घरों को स्लम के लिए न देकर अफॉर्डेबल रेंटल स्कीम के तहत सौंपा जाए.
दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार 47,511 मकान झुग्गी में रहने वाले लोगों के लिए बना रही थी, जिसमें ज्यादातर बनकर भी तैयार हो गए थे. 9,104 घरों के पैसे भी आ चुके थे. केंद्र सरकार ने पत्र लिख इन घरों को अफॉर्डेबल रेंटल स्कीम के तहत देने की बात कही है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में बन रहे 47 हजार से अधिक मकानों में से DDA ने 9,535 मकान मांगे थे, लेकिन अब उन्हें भी नहीं दे पाएंगे. अफोर्डेबल रेंटल स्कीम के तहत इन मकानों का रेंट क्या होगा इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है.
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दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार 47,511 मकान दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में बना रही है. दिल्ली सरकार ने अपने चुनावी वादों में जहां झुग्गी, वहीं मकान की बात कही थी, लेकिन केंद्र के दखल के बाद यह योजना खटाई में पड़ती हुई दिखाई दे रही है. शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि अब फिर से इस योजना पर काम करना होगा और इसमें अधिक समय भी लगेगा.
