नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक खेला है. केंद्र की सरकार ने दिल्ली की सभी 1739 अनाधिकृत कॉलोनियों को पक्का करने का वादा किया है.
केंद्र सरकार के फैसले की सराहना
'आप' नेता संजीव झा बुराड़ी के विधायक हैं. उन्होंने ईटीवी भारत की टीम से बात करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार केंद्र सरकार के फैसले की सराहना करती है. दिल्ली में बसी इन सभी कच्ची कॉलोनियों में बुनियादी सुविधा के नाम पर केजरीवाल सरकार ने लोगों के लिए बहुत काम कराए हैं. कुछ काम जैसे पीने के लिए दिल्ली जल बोर्ड का पानी, चलने के लिए सड़कें और रात में उजाले के लिए लाइटें लगाई जा चुकी हैं. केवल कॉलोनियों को पक्का करने का काम बाकी था. जिसके लिए केंद्र सरकार कोशिश कर रही है.
'सरकारें वादा तो पहले भी करती थीं'
उन्होंने आगे कहा कि पहले की सरकारें दिल्ली की सभी कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने का वादा तो करती रही हैं. लेकिन कोई भी सरकार इन्हें पक्का करने में असमर्थ ही रही है. जब से दिल्ली में विधानसभा चुनाव शुरू हुए हैं, तब से हर चुनाव से पहले दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों को पूरा करने की कवायद शुरू हो जाती थी. लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने कॉलोनियों को पक्का करने का बड़ा फैसला लिया है.
'पहले मकान बनवाने से लगता था डर'
साथ ही स्थानीय जनता भी केंद्र सरकार के इस फैसले से काफी खुश है. लोगों का कहना है कि लोग अपने मकान तो बनाते हैं, लेकिन उन्हें तोड़े जाने का डर भी लगा रहता था. इस बार केंद्र सरकार ने कॉलोनियों को पक्का करने की जो कवायद शुरू की है, उसके पूरा होने के बाद दिल्ली में भी रजिस्ट्री होगी. साथ ही लोगों के मकान भी टूटने से बचेंगे.
आप सरकार का दिल्ली की कच्ची कॉलोनी में काम कराने का सिलसिला जारी है. कई कॉलोनियों में लगभग काम भी पूरा हो चुका है. लेकिन कॉलोनियों के पक्का न होने की वजह से लोगों को भ्रम होता था और लोग अपने मकान बनाते हुए डरते भी थे. लेकिन इस बार जब कॉलोनी पक्की होंगी तो कॉलोनी में काम कराने वाले फंड का निर्धारण भी किया जा सकेगा. इससे ये जानकारी रहेगी कि कौन सा विभाग किस फंड से कौन सा काम रहा है.
कॉलोनियों को पक्का करने की मिल गई मंजूरी
दिल्ली में पहले जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (GPA) पर कॉलोनियां बसी हुईं थी. इस बार रजिस्ट्री होगी तो लोगों को पक्के मकान मिलेंगे. साथ ही दिल्ली सरकार को रजिस्ट्री से मिलने वाले रिवेन्यू का भी काफी फायदा होगा. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कॉलोनियों को पक्का करने की मंजूरी दे दी है. लेकिन अभी शीतकालीन सत्र में संसद से गुजरना होगा. संसद में पास होने के बाद इस मसौदे को दिल्ली सरकार के पास भेजा जाएगा और दिल्ली सरकार को इसे फिर अमलीजामा पहनाना है.
