नई दिल्लीः डीडीए द्वारा तैयार किये जा रहे मास्टर प्लान 2041 को लेकर सलाहकार परिषद की बैठक सोमवार को आयोजित की गई. इस बैठक की अध्यक्षता उपराज्यपाल अनिल बैजल ने की. इसमें जनता से मिली आपत्तियों एवं सुझाव को शामिल किया गया. इस सलाहकार परिषद में राज्यसभा, लोकसभा के चुने हुए प्रतिनिधि, निगम पार्षद, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार के अधिकारी और शहरी विकास योजना के विशेषज्ञ शामिल रहे.
बैठक में लोगों द्वारा दिए गए अधिकांश मूल्यवान सुझाव को लेकर विभिन्न सदस्यों द्वारा चर्चा की गई. इसमें बताया गया कि इन सुझावों को पहले ही योजना में शामिल किया कर लिया गया था. वहीं अन्य सुझावों को भी देखा गया. इन सुझावों को भी दिल्ली के 2041 मास्टर प्लान में उपयुक्त रूप से शामिल किया जाएगा. कुछ ही हफ्तों में डीडीए मास्टर प्लान 2041 के दस्तावेजों को उपराज्यपाल के अध्यक्षता में आयोजित होने वाली डीडीए की प्राधिकरण बैठक में सामने रखेगा. प्राधिकरण से पास होने के बाद दिल्ली मास्टर प्लान 2041 को पास करवाने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा.
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दिल्ली मास्टर प्लान 2041 के दस्तावेज को दिल्ली के माननीय उप राज्यपाल की अध्यक्षता में प्राधिकरण द्वारा 13 अप्रैल 2021 को हुई बैठक में अनुमोदित किया गया था. इस पर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे. डीडीए को 75 दिनों की अवधि में लगभग 35 हजार आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुए थे. मास्टर प्लान 2041 पर प्राप्त इन सुझावों और आपत्तियों को उपाध्यक्ष के अध्यक्षता में गठित बोर्ड के समक्ष रखा गया. बोर्ड की 14 बैठक अक्टूबर और नवंबर 2021 में आयोजित हुई थी. इस बैठक के दौरान आम जनता, सिविल सोसायटी, गैर सरकारी संगठन, आरडब्ल्यूए, सरकारी एजेंसियां आदि द्वारा महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किये गए.
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दिल्ली विकास अधिनियम 1957 के अंतर्गत डीडीए द्वारा तैयार मास्टर प्लान एक सांविधिक दस्तावेज है. यह वर्तमान स्थिति का आंकलन करके विकास को प्राप्त करने के तरीके का मार्गदर्शन करके दिल्ली के विकास में सुविधा प्रदान करता है. पहला मास्टर प्लान 1962 में जारी किया गया था. उसके बाद 2001 और 2021 प्लान बनाया गया था.
