मिड डे मील को लेकर नॉर्थ MCD में गरमाया मुद्दा, दो हफ्ते में जवाब तलब

नई दिल्ली: राजधानी की सबसे बड़ी सिविक एजेंसी नॉर्थ एमसीडी वर्तमान समय में बदहाल आर्थिक हालातों का सामना कर रही है. निगम के पास अपने कर्मचारियों को वेतन जारी करने तक के लिए पर्याप्त मात्रा में राजस्व नही है.साथ ही निगम को राजस्व एकत्रित करने के लिए कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इस बीच लगातार निगम की परेशानियां बढ़ती जा रही है. कोरोना के इस काल में निगम को अपने 700 स्कूलों में पढ़ने वाले तकरीबन ढाई लाख बच्चों को मिड डे मील के तहत सूखा राशन वितरित करना था. लेकिन उसे वितरित करने में नॉर्थ एमसीडी पूरी तरीके से फेल साबित हुई है. बड़ी संख्या में नॉर्थ एमसीडी के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अभी तक उनके हक के मिड डे मील के तहत मिलने वाला राशन नहीं मिला है.

वहीं जिन बच्चों को राशन निगम के स्कूलों में प्राप्त हुआ है.वह अभी आधा अधूरा सिर्फ काले चने और पामोलिव आयल बच्चों को दिया गया है. जिसकी क्वांटिटी भी तय मानकों के आधार से कम है. बता दें कि मिड डे मील के वितरण को लेकर स्पष्ट तौर पर केंद्र सरकार के द्वारा दिशा निर्देश भी जारी किए गए थे.लेकिन उन सभी दिशा निर्देशो का नॉर्थ एमसीडी के द्वारा अनदेखी की गई है.

पिछले 17 महीनों से लगातार नॉर्थ एमसीडी के स्कूलों में पढ़ने वाले ढाई लाख से ज्यादा बच्चों को मिड डे मील के तहत मिलने वाले राशन के वितरण को लेकर अनियमितताएं बरती जा रही हैं. इसी को लेकर नॉर्थ एमसीडी के नेता विपक्ष विकास गोयल के द्वारा भी बकायदा निगम कमिश्नर संजय गोयल को पत्र लिखा गया है. जिसमें पूरे मामले पर स्पष्टता मांगी गई है.

वहीं इस पूरे मामले पर बीते दिनों डीसीपीसीआर यानी दिल्ली कमिशन फॉर प्रोटक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने बकायदा नॉर्थ एमसीडी के एजुकेशन डायरेक्टर को इस पूरे मामले के मद्देनजर नोटिस जारी करके अगले दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने के निर्देश भी दे दिए हैं.

दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले डीसीपीसीआर के चेयर पर्सन अनुराग कुंडू का कहना है कि नॉर्थ एमसीडी ने अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के मिड डे मील का जो राशन है, उसे अभी तक भली-भांति तरीके से वितरित नहीं किया है. यह निगम के स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चों के अधिकारों के हनन का मामला है. वह भी उन परिस्थितियों में जब महामारी के वक्त के सबसे मुश्किल हालात थे. यह पूरा मामला गंभीर है इस पर हमने सीधे नोटिस जारी करके जवाब मांगा है.

डीसीपीसीआर के द्वारा जो नोटिस नॉर्थ एमसीडी को जारी किया गया उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस पर दिल्ली सरकार ने जुलाई 2020 से लेकर दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 से लेकर मार्च 2021 तक के लिए राशन किट, जिसमें गेहूं चावल डाले तेल आदि चीजें थीं. देने के लिए निर्देश जारी किए थे.लेकिन अभी तक बच्चों को यह सभी चीजें नहीं मिल आई हैं. जिस तरह से नॉर्थ एमसीडी के द्वारा मिड डे मील के तहत राशन के वितरण को लेकर पिछले 17 महीनों में अनदेखी की गई है.यह बच्चों के पोषण की दृष्टि को देखते हुए बहुत बड़ी लापरवाही है.

वहीं इस पूरे मामले पर नॉर्थ एमसीडी के नेता सदन और बीजेपी के नेता छैल बिहारी गोस्वामी ने कहा कि नॉर्थ एमसीडी में शासित बीजेपी की सरकार ने अपने स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिड-डे मील राशन वितरित करने के तहत अपनी जिम्मेदारी को भली भाँति तरीके से निभाया है. जो भी राशन दिल्ली सरकार के द्वारा जारी किया गया. वह बच्चों में भली-भांति तरीके से बांट दिया गया है. पिछले साल और इस साल दिल्ली सरकार को बार-बार निगम के द्वारा पत्र लिख कर पर्याप्त मात्रा में राशन जारी करने के लिए कहा गया. लेकिन गेहूं और चावल निगम के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को देने के लिए जारी नहीं किए गए.

दिल्ली सरकार निगम के साथ दुर्भावना के चलते राजनीति कर रही है. जिसके चलते यह सब हो रहा है. नॉर्थ एमसीडी में शासित भाजपा की सरकार को बदनाम करने के लिए बच्चों में बांटने वाले राशन को दिल्ली सरकार में शासित आम आदमी पार्टी की सरकार जबरन रोक रही है. कई बार लेटर लिखने के बावजूद दिल्ली सरकार के द्वारा निगम को बच्चों को बांटने के लिए राशन नहीं दिया गया है.

उन्होंने कहा कि जहां तक डीसीपीसीआर द्वारा जारी किए गए नोटिस का सवाल है तो दिल्ली सरकार द्वेष भावना पूर्ण राजनीति के चलते लगातार निगम को नोटिस भेजती रहती है. चाहे वह प्रदूषण का मामला हो या फिर अब मिड डे मील का मामला. यह नोटिस राजनीतिक द्वेष भावना के चलते भेजा गया है. ताकि आने वाले साल में निगम चुनावों से पहले नॉर्थ एमसीडी में शासित बीजेपी की सरकार की छवि को खराब किया जा सके और उसका फायदा आम आदमी पार्टी चुनाव में उठा सके.

नॉर्थ एमसीडी के द्वारा नोटिस का जवाब दिया जाएगा और बताया जाएगा कि बार-बार नॉर्थ एमसीडी के द्वारा पत्र लिखने के बावजूद दिल्ली सरकार के द्वारा निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को ध्यान में रखते हुए पूरा पर्याप्त राशन जो मिलना चाहिए था वह जारी ही नहीं किया गया.