EDMC : पक्ष व विपक्ष के 16 पार्षदों ने अपने-अपने विचार साझा किए

नई दिल्ली : पूर्वी दिल्ली नगर निगम के बजट सत्र की विशेष बैठकों का दौर जारी है. रविवार को भी वर्चुअल बैठक हुई. इस विशेष बजट बैठक में पक्ष व विपक्ष के 16 पार्षदों ने अपने-अपने विचार साझा किए.

बिपिन बिहारी सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार जब आयी थी तो हेल्पलाईन के माध्यम से दिल्ली के नागरिकों की समस्या को दूर करने का वादा किया था. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. पूर्वी दिल्ली के महापौर ने हेल्पलाइन द्वारा लोगों की समस्याअें को दूर करने का प्रयास किया. यह काफी सराहनीय है. लेकिन नेता विपक्ष ने इसे हतोत्साहित करने का प्रयास किया है. जबकि उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए था.

बिहारी सिंह ने कहा कि अगर दिल्ली सरकार निगमों का बकाया फंड दे देती है तो पूर्वी दिल्ली नगर निगम भी कोरोना योद्धाओं को प्रोत्साहन राशि दे सकती है. नेता विपक्ष ने एक बार भी निगमों का बकाया राशि देने के बारे में कोई बात नहीं कही है, जिससे हम कर्मचारियों को हक दिला सकें. केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये राशन गोदामों के अंदर ही सड़ गये जिससे गरीबों में नहीं बांटे जा सके.

अतुल गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता से कुछ नहीं पूछती. हर गली में शराब के ठेके खोल रही है. दिल्ली की जनता द्वारा दिये गये टैक्स का पैसा से सीएम गोवा, पंजाब, उत्तराखण्ड में जाकर प्रचार कर रहे हैं और पैसा उड़ा रहे हैं. शौचालय, समुदाय भवन, पार्क, कूड़ाघर पर विज्ञापन के माध्यम से राजस्व बढ़ाया जा सकता है.गोविन्द अग्रवाल ने कहा कि निगम फंड की कमी पर काफी कुछ निर्भर करता है. दिल्ली सरकार का कर्तव्य है कि निगम को फंड दें. लेकिन दिल्ली सरकार सभी मोर्चों पर फेल हो गई है. निगम अपना कार्य सही तरीके से कर रही है. दिल्ली सरकार में हर जगह भ्रष्टाचार है. केंद्र सरकार की वजह से दिल्ली सरकार की आमदनी बढ़ रही है.हसीब-उल हसन नेकहा कि जिस प्रकार दिल्ली सरकार अपना राजस्व बढ़ा रही है उसी प्रकार निगमों को भी अपना राजस्व बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए. अगर ईमानदारी से निगम को चलाएंगे तो निगम का बजट 3000 करोड़ से बढ़कर 15000 करोड़ हो सकता है. हिमांषी पाण्डेय ने कहा कि विपक्ष के पार्षद केवल दिल्ली सरकार की तारीफ करने में लगे हुए हैं. बजट पर कोई चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं. तंगी के बावजूद निगम को हम अच्छे से चला रहे हैं. इसके लिए निगम अधिकारी बधाई के पात्र हैं. केवल शराब की दुकानें खोलने से काम नहीं चलेगा. निगमों को भी फंड देना चाहिए. ताकि विकास कार्य कराए जा सके. मेरा सुझाव है कि लोगों को नोटिस देना बंद करके उन्हें टैक्स देने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए.

अजय शर्मा ने कहा कि धारा 273 के अन्तर्गत स्थानीय निकायों के पोषण का दायित्व राज्य सरकार पर होता है. कुल आय का 12.5 प्रतिषत निगमों को देना होता है. सभी वार्डों से संपत्ति कर की वसूली की जानी चाहिए. जबकि विपक्ष के वार्ड से संपत्ति कर आ ही नहीं रहा है. दिल्ली जल बोर्ड जगह-जगह सीवर के नाम पर रोड कटिंग करती है. इसके लिए उन पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए.

पुनीत शर्मा ने कहा कि कोविड-19 के दौरान तीनों बार विपक्ष के पार्षद गुम हो गये. लेकिन भाजपा कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम करता है. आज बिजली, पानी, स्वास्थ्य सभी मुद्दों पर दिल्ली सरकार फेल हो गई है. यह विपक्ष के सदस्य भी मानते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी लागू करने के बाद दिल्ली सरकार की आय दो गुणा बढ़ गयी तो कुछ हिस्सा निगम को भी देना चाहिए. पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में जो भूमि खाली पड़ी है वहां पार्किंग आवंटित करके और विज्ञापनों पर नियंत्रण करके राजस्व बढ़ाया जा सकता है.

नीता बिष्ठ ने कहा कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम की बजट व्यवस्था काफी हद तक राज्य सरकार पर निर्भर करती है. दिल्ली सरकार निगम को होने वाली आय को ही खत्म करना चाह रही है. दूसरी तरफ हमें वेतन का पैसा भी समय पर नहीं देती है. दिल्ली सरकार केवल 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट जैसे विज्ञापनों पर अरबों रूपये खर्च कर देती है. वहीं पूर्वी दिल्ली नगर निगम को वेतन के लिए पैसे देने से मना कर देती है. मैं विपक्ष के सभी पार्षदों और नेता विपक्ष से आग्रह करती हूं कि आपकी पार्टी की सरकार दिल्ली में है. उनसे आग्रह करके पूर्वी दिल्ली नगर निगम को बकाया राशि दिलवायें, जिससे निगम के कर्मचारियों को समय पर वेतन दे सकें.