नई दिल्ली : दिल्ली विश्वविद्यालय में दिल्ली सरकार के द्वारा 100 फीसदी वित्त पोषित कॉलेज में फंड की समस्या बनी हुई है. जिसके कारण इन कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (Delhi University Teachers Association) के अध्यक्ष प्रोफेसर एके भागी ने कहा कि अब स्थायी समाधान से कम कुछ मंजूर नहीं है.
उन्होंने कहा कि फंड की समस्या को लेकर एक ऑनलाइन पिटिशन के माध्यम से दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल से गुहार लगाई है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप कर जल्द समस्या का समाधान करें जिससे कि शिक्षकों और कर्मचारियों को समय से न्याय मिल सके.
दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर एके भागी ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा 100 फीसदी वित्त पोषित कॉलेजों में फंड की कमी की वजह से शिक्षकों व कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि वेतन ही नहीं बल्कि मेडिकल बिल, सातवां वेतन आयोग व पदोन्नति मिलने के बाद अभी तक उसका एरिया भी नहीं मिला है.
इसके अलावा उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 में दिल्ली सरकार के द्वारा जो फंड जारी किया गया है. वह भी पूरा नहीं था. जिसका परिणामस्वरूप कॉलेजों में विकास कार्य भी ठप हो गया है.
वहीं DUTA अध्यक्ष प्रोफेसर एके भागी ने कहा कि ऑनलाइन पिटिशन के माध्यम से 3 दिन में 6000 से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं. उन्होंने कहा कि पिटीशन के माध्यम से उपराज्यपाल अनिल बैजल से दिल्ली सरकार के द्वारा वित्त पोषित कॉलेजों में आ रही फंड की समस्या से अवगत कराया जाएगा. साथ ही उपराज्यपाल से मांग की जाएगी कि वह जल्द इस समस्या का निदान करें जिससे कि शिक्षकों और कर्मचारियों को आ रही परेशानी से छुटकारा मिल सके.
इस दौरान उन्होंने दिल्ली सरकार के शिक्षा मॉडल पर निशाना साधते हुए कहा कि 'आप' का शिक्षा का मॉडल केवल कागजों में ही बेहतर है. जमीनी तौर पर इनके शिक्षा के मॉडल से सब परेशान हैं.
