नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा में आज मौजूदा वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया जा रहा है. दिल्ली के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया राज्य का बजट पेश कर रहे हैं. दिल्ली सरकार के मुताबिक इस बजट के लिए लोगों की राय ली गई है. माना जा रहा है कि इस बजट में सरकार कुछ बड़े एलान कर सकती है. बीते साल दिल्ली सरकार ने 69 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया था.
मनीष सिसोदिया बजट पेश करने से पहले बजट टैब के साथ नजर आए. इस दौरान उन्होंने कहा 'ये बजट दिल्ली के युवाओं और लोगों की कोरोना के बाद की जरूरतों का सबसे बड़ा बजट होगा.' यह बजट के मुख्य बिंदु हैं:
- दिल्ली डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया इस साल रोजगार बजट पेश करने का एलान किया है.
- ये बजट दिल्ली के युवाओं और लोगों की कोरोना के बाद की जरूरतों का सबसे बड़ा बजट होगा.
- साथ ही दावा किया है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में 20 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी.
- 75,800 करोड़ रुपये का बजट 2022-2023.
- इस साल का बजट 21-2022 के बजट से ज्यादा है.
- वर्किंग पापुलेशन 45 परसेंट करने का लक्ष्य.
- रोजगार से अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जाएगा आगे.
- दिल्ली में होगा दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल.
- दिल्ली होलसेल शॉपिंग फेस्टिवल.
- दिल्ली बाजार पोर्टल.
- दिल्ली में बनेगी इलेक्ट्रॉनिक सिटी.
- रोजगार बाजार 2.0 होगा पेश.
- स्कूल में एंटरप्रेन्योरशिप.
- मार्केट एसोसिएशन के साथ मिल कर रिडेवलपमेंट किया जाएगा.
- दिल्ली में देश-दुनिया के लोगों को शॉपिंग करने के लिए आमंत्रित करेंगे.
- एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट प्रोग्राम और बिजनेस ब्लास्टर.
- दिल्ली भारत की स्टार्टअप राजधानी है.
- स्टार्टअप के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट.
- दिल्ली फिल्म पॉलिसी के जरिए दिल्ली में शूटिंग के लिए की जाएगी ब्रांडिंग.
- दिल्ली में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल.
- दिल्ली में प्रमुख फुड हब को रिडेवलप.
- दिल्ली फुड ट्र्क पॉलिसी, जिससे दिल्ली की नाइट इकॉनमी आगे बढ़ेगी.
- ई व्हीकल की बिक्री दिल्ली में 10 फीसदी है
- मोहल्ला और पोली क्लिनिक के लिए 475 करोड़ रुपए
- नए अस्पताल के निर्माण और पुर्ननिर्माण के 1900 करोड़ रुपए
- चाँदनी चौक सरोजनी नगर करोल बाग के लिए 20 करोड़ का प्रवाधान.
- पूरे स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 9669 करोड़ निर्धारित किया
- सरकारी स्कूलों के देशभक्ति पाठ्यक्रम
- मुफ्त पानी की योजना जारी रहेगी
- नजफगढ़ ड्रेन
- वन व पालतू पशुओं के उपचार के लिए अस्पताल का प्रस्ताव 266 करोड़ रुपएम
- डोर स्टेप डिलीवरी में 300 सेवा जुड़ेंगी
- 11 हज़ार wifi हॉटस्पॉट लगे हैं
- व्यपारियों के gst के तहत दर्ज मुकदमे कम करने के लिए कर माफी योजना
- बिजली सब्सिडी के लिए 3250 करोड़ रुपये
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