नई दिल्ली : दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए हिंसा की जांच को लेकर दिल्ली पुलिस को फिर फटकार लगाई है. एडिशनल सेशंस जज विनोद यादव ने कहा कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर की ओर से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल गठित करने के बावजूद जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है.
कोर्ट ने कहा कि 26 अप्रैल को FIR दर्ज करने का आदेश देने के करीब दो महीने के बाद 7 जून को FIR दर्ज की गई. कोर्ट में मौजूद जांच अधिकारी ने बताया कि इस मामले में गोकुलपुरी पुलिस ने कोई जांच आगे नहीं बढ़ाई है. FIR में दर्ज नामजद आरोपियों से अभी तक कोई पूछताछ नहीं की गई है. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि जांच कोरोना संक्रमण की वजह से जांच ठीक से नहीं हो सकी.
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने पिछले 19 जुलाई को दिल्ली हिंसा की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल गठित करने का आदेश दिया है. तब कोर्ट ने कहा कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल गठित करने के बावजूद जांच में प्रगति नहीं होना खेदजनक है. कोर्ट ने नवनियुक्त स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.
ये भी पढ़ें : दिल्ली दंगा मामले में कोर्ट की सख्ती टिप्पणी पर जानिए क्या बोले पूर्व डीसीपी, क्यों मिलेगा अपराधियों को फायदा ?
दिल्ली पुलिस की अर्जी को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी कानून के गलत पक्ष के साथ खड़ी दिखाई दे रही है. कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में पिछले साल हुई हिंसा से संबंधित कई मामलों की जांच में जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने निगरानी नहीं की है. कोर्ट ने कहा कि अब भी समय है, अगर वरिष्ठ अफसर इन मामलों की जांच कर सुधारात्मक कदम उठाए तो पीड़ितों को न्याय मिल सकता है.
सुनवाई के दौरान गोकलपुरी थाने के जांच अधिकारी आशीष गर्ग ने अपने जवाब में कहा था कि उन्होंने दूसरे शिकायतकर्ता आस मोहम्मद की शिकायत पर एफआईआर नंबर 78 दर्ज किया था. उसके बाद शिकायतकर्ता ने 4 मार्च को लिखित शिकायत दी, जिसे एफआईआर नंबर 78 में ही क्लब कर दिया गया. उन्होंने शिकायतकर्ता के इस आरोप को गलत बताया कि बुर्का पहनी महिलाओं के शवों को भागीरथी विहार नाले में फेंका गया था.
ये भी पढ़ें : दिल्ली दंगा : पुलिस को कोर्ट की फटकार, कहा- बड़ी संख्या में मामलों में जांच का स्तर 'काफी खराब'
जांच अधिकारी ने कहा था कि उसने एफआईआर नंबर 78 के संबंध में चार्जशीट दाखिल कर दिया है. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने पाया था कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस शिकायतकर्ता के सभी आरोपों की जांच कैसे करेगी, जबकि उसने एफआईआर नंबर 78 में चार्जशीट भी दाखिल कर दिया है. शिकायतकर्ता ने शिकायत की है कि कुछ शवों को नाले में फेंका गया. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने कहा था कि इस मामले की सच्चाई जानने के लिए जांच जरुरी है. ऐसे में एफआईआर दर्ज किया जाना चाहिए.
