नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के सबसे बड़े व्यापारी संगठन कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने बुधवार के दिन देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पत्र के माध्यम से ज्ञापन भेजकर आग्रह किया है कि तेजी से परिवर्तित हो रहे व्यापार के तरीकों को देखते हुए समय आ गया है कि अब देश में रिटेल व्यापार में भी अनेक प्रकार के सुधार किया जाए.
जिससे की रिटेल व्यापारियों को आर्थिक मंदी के दौर से उबरने में सहायता मिले.पत्र के माध्यम से कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि पूरे देश भर में इस तरह के सिस्टम का निर्माण किया जाए जिससे कि व्यापारियों को सभी प्रकार की सुविधाएं मिले. साथ ही करदाताओं का दायरा भी बड़े.
'एक विशेष आर्थिक पैकेज'
जिससे कि केंद्र सरकार के राजस्व में वृद्धि हो और देश इस आर्थिक मंदी के दौर से निकल पाए. कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने अपने सुझाव देते हुए प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि कोविड-19 से देशभर के व्यापारी वित्तीय संकट में है.जिस से उबारने के लिए सरकार को व्यापारियों को एक विशेष आर्थिक पैकेज देने की आवश्यकता है. यदि सरकार आर्थिक पैकेज देती है तो देश में लगभग 1.75 करोड़ छोटी बड़ी दुकानें जो बंद होने के कगार पर है, उन्हें बचाया जा सकता है.
'तमाम जरूरी सुविधाएं देने की जरूरत'
प्रधानमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में कैट के द्वारा स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि देश में लगभग 7 करोड़ व्यापारी रिटेल व्यापार से जुड़े हुए हैं. जो 40 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं और प्रतिवर्ष लगभग इस रिटेल व्यापार से 60 लाख करोड़ रुपये की आमदनी होती है. लेकिन फिर भी अर्थव्यवस्था के इस महत्वपूर्ण सेक्टर की हमेशा से अनदेखी होती रही है. यदि भारत को 2024 में 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनना है. तो इस क्षेत्र को आर्थिक रूप से ओर मजबूत करना होगा, जिसके लिए वर्तमान समय में सरकार को एक वित्तीय पैकेज और तमाम जरूरी सुविधाएं देने की जरूरत है. जिससे कि व्यापारियों को राहत मिले.
