नई दिल्ली: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने प्रदेश कार्यालय में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नई शराब नीति पर सवाल खड़े किए. नई शराब नीति की कड़ी आलोचना करते हुए आदेश गुप्ता ने कहा कि भाजपा दिल्ली को ‘शराब की राजधानी’ नहीं बनने देगी और ना ही राजधानी दिल्ली में एक भी शराब की दुकान खोलने दी जाएगी.
आदेश गुप्ता ने यह आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार द्वारा शराब की नई नीति केवल आम आदमी पार्टी और सरकार का फंड बढ़ाने के लिए लाई गई है.दिल्ली सरकार ने एक ही झटके में शराब का कमीशन बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया और इस तरीके से पार्टी के लिए एक हजार करोड़ रुपये का फंड जुटाने का खेल खेला गया है.
आदेश गुप्ता ने आगे कहा कि इस समय दिल्ली में 639 शराब की दुकानें हैं.जिसे प्रत्येक निगम वार्ड में तीन दुकानों के हिसाब से 850 तक बढ़ाने का दिल्ली सरकार का इरादा है.अभी तक दिल्ली में 80 से ज्यादा ऐसे क्षेत्र हैं जहां शराब की कोई दुकान नहीं, लेकिन अब वहां भी शराब बेची जाएगी. आश्चर्य यह है कि दिल्ली सरकार 5 नए स्कूल खोलने जा रही है जहां पर इस बात का प्रशिक्षण दिया जाएगा कि शराब कैसे पी जाए.शराब को सरकार बढ़ावा नहीं देगी, यह नियम सभी पर लागू होता है, लेकिन अब सरकार ही शराब को बढ़ावा देने के लिए विज्ञापन देगी.
'युवा पीढ़ी को शराब में डूबा देना चाहती है केजरीवाल सरकार'
आदेश गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल सरकार विशेषकर दिल्ली की युवा पीढ़ी को शराब में डूबा देना चाहती है और इसके विरोध में भाजपा एक भी शराब की नई दुकान खुलने नहीं देगी. दिल्ली सरकार की यह नीति राजस्व बढ़ाने की नहीं बल्कि दिल्ली को नशे में झोंकने की है. जिससे एक बात स्पष्ट है कि अरविन्द केजरीवाल उन अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का शिकार हो गए हैं जो चाहती है कि भारत की युवा शक्ति को बर्बाद कर दिया जाए. गांधी का नाम लेने और तिरंगे को हाथ में लेकर देश की बात करने वाले आप नेता केवल चुनावों के लिए धन एकत्र करने के लिए इस स्तर पर पहुंच जाएंगे, इस पर आश्चर्य होता है.
ये भी पढ़ें: दिल्ली भाजपा ने नई शराब नीति पर उपराज्यपाल से मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन
वहीं नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि नई आबकारी नीति को अगर वापस नहीं लिया गया तो भाजपा दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल दोनों का घेराव करेगी.अभी तक लोगों को अच्छी क्वालिटी की शराब मिले, इसकी जांच सरकारी एजेंसियां किया करती थी, लेकिन अब उसकी गुणवत्ता और नकलीपन की जांच का काम भी उन्हीं ठेके के मालिकों के जिम्मे होगी जो शराब बेचेंगे.
