नई दिल्ली : चीन के 'सर्विलांस बैलून' द्वारा भारत जैसे चीन के लिए उभरते रणनीतिक हित वाले देशों में सैन्य जानकारी हासिल करने की खबरों के बीच नई दिल्ली ने चाइनीज टेक कंपनियों व प्लेटफॉर्म को लेकर चीन के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में चिंता जताई है. गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 125 अरब डॉलर को पार कर गया है. भारत में चीनी निर्यात 97.5 बिलियन डॉलर है.
चीनी कंपनियों का दबदबा : भारत के स्मार्टफोन बाजार में पिछले कई सालों से चीनी कंपनियों का दबदबा रहा है. देश में कई तकनीकी उत्पादों को असेंबल करने के लिए कच्चा माल और कल-पुर्जे अभी भी चीन से आ रहे हैं, हालांकि स्थानीय विनिर्माण पर सरकार का जोर धीरे-धीरे इस परिदृश्य को बदल रहा है. चीन के साथ भारत का तकनीकी संघर्ष जून 2020 में शुरू हुआ, जब चीनी और भारतीय सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र सहित चीन-भारतीय सीमा पर कई स्थानों पर आक्रामक झड़पें कीं.
2020 में, 89 मोबाइल ऐप को हटाया गया : 15 जून, 2020 को गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद, चीनी उत्पादों के बहिष्कार के बारे में कुछ भारतीय अभियान शुरू किए गए और देश में चीनी कंपनियों के प्रवेश को रोकने के लिए भी आह्वान किया गया. 2020 में, भारतीय सेना ने भी अपने कर्मियों से 89 मोबाइल ऐप को हटाने के लिए कहा. जिसमें कई चीनी ऐप शामिल थे. उनके स्मार्टफोन से सूचना के लीक को रोकने के लिए. हालांकि बड़ी तकनीकी झड़प तब हुई, जब भारत ने प्रमुख चीनी स्मार्टफोन कंपनियों पर कार्रवाई की.
चीनी ऐप्स पर पहला प्रतिबंध जून 2020 में लगा: चीनी ऐप्स पर पहला प्रतिबंध जून 2020 में घोषित किया गया था, जिसकी शुरुआत 59 ऐप से हुई थी, इसमें टिकटॉक, शेयरिट, वीचैट, यूसी न्यूज, यूसी ब्राउजर, एमआई कम्युनिटी और अन्य जैसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म शामिल थे. भारत ने तब 300 से अधिक चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था. भारत सरकार ने तीन चीनी मोबाइल कंपनियों ओप्पो, वीवो इंडिया और श्याओमी द्वारा कथित कर चोरी के मामलों की जांच की. कंपनियों को ड्यूटी चोरी के लिए राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा नोटिस दिया गया था.
27 हजार स्मार्टफोन निर्यात को रोका गया : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के तहत अपने बैंक खातों में पड़े श्याओमी इंडिया के 5,551.27 करोड़ रुपये जब्त किए थे. दिसंबर में श्याओमी को एक बड़ी राहत देते हुए, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कंपनी के खिलाफ कर चोरी के एक मामले में 3,700 करोड़ रुपये की सावधि जमा राशि संलग्न करने के आयकर विभाग के आदेश को रद्द कर दिया. भारतीय अधिकारियों ने चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो को एक सप्ताह से अधिक समय तक 15 मिलियन डॉलर मूल्य के 27 हजार स्मार्टफोन निर्यात करने से भी रोका.
भारत के कारोबारी माहौल पर असर : एक चीनी राज्य द्वारा संचालित ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट ने बाद में दावा किया कि यदि भारत विदेशी कंपनियों की चिंताओं को बढ़ाने के लिए अधिक अनुचित प्रथाओं का उपयोग करता है, तो इससे न केवल चीनी कंपनियों के हितों को नुकसान होगा, बल्कि भारत के कारोबारी माहौल की प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है. प्रकाशन ने कहा, भारत में प्रासंगिक विभागों को व्यापार समुदाय के बीच चिंता को दूर करने के लिए समयबद्ध तरीके से जांच करने और स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है.
चीन से सस्ता फोन बनाना भारत के लिए चुनौती: प्रौद्योगिकी विश्लेषकों के अनुसार, भारत के लिए चीन के अपेक्षाकृत किफायती मोबाइल फोन पर निर्भरता से छुटकारा पाना मुश्किल होगा. पिछले साल के अंत में रिपोर्ट भी सामने आई कि चीन की जेडटीई कॉर्पोरेशन और हुआवेई की भारतीय इकाई के कर्मचारियों की संख्या में दो वर्षों में लगभग 90 प्रतिशत की कमी आई है, क्योंकि कंपनियां देश में 5जी तकनीक की आपूर्ति सहित नए व्यवसायों का अधिग्रहण करने में असमर्थ रही हैं.
भारत में 200 ऐप्स पर प्रतिबंध : अपनी नवीनतम डिजिटल स्ट्राइक में, केंद्र ने पिछले सप्ताह लगभग 200 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया, जिसमें 138 सट्टेबाजी ऐप्स और 94 ऋण देने वाले ऐप शामिल हैं. आईटी मंत्रालय को हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा ऐसे ऐप पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया था. जो तीसरे पक्ष के लिंक के माध्यम से संचालित होते हैं. सूत्रों ने कहा कि ये सभी ऐप आईटी अधिनियम की धारा 69 का उल्लंघन करते हुए पाए गए और इनमें ऐसी सामग्री थी, जिसे भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा माना गया.
(आईएएनएस)
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