नई दिल्ली: भारत और ब्रिटेन में बैंकिंग नियामकों ने समझौता किया है. स्थानीय लेनदेन निपटान सिस्टम क्लियरिंग कॉर्प ऑफ इंडिया (सीसीआईएल) की निगरानी में एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है. इससे लंदन के लेंडर के माध्यम से भारतीय संप्रभु बांड में अरबों डॉलर के व्यापार का रास्ता साफ हो गया है. कमिट पर्सनल फंड करने और उनकी गार्जियन रोल को प्रभावी ढंग से डिस्चार्ज करने के लिए एक पारस्परिक रूप से प्रॉफिटेबल डील की आवश्यकता थी.
आरबीआई ने क्या कहा?
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और बैंक ऑफ इंग्लैंड (बीओई) के बीच समझौता संभावित 25 बिलियन डॉलर को समायोजित करने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत ढांचा स्थापित करने में भी मदद करेगा. जेपी मॉर्गन के ध्यान से ट्रैक किए जाने वाले वैश्विक सूचकांक में शामिल होने के बाद भारतीय सॉवरेन बांड को 2025 के मध्य तक वृद्धिशील प्रवाह प्राप्त होने की संभावना है.
भारत में यूके के बैंकों को राहत
आरबीआई ने एक बयान में कहा कि एमओयू यूके की वित्तीय स्थिरता की सुरक्षा करते हुए आरबीआई की रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी एक्टिविटीज पर निर्भरता रखने के लिए बीओई के लिए एक रूपरेखा स्थापित करता है. एमओयू अंतरराष्ट्रीय समाशोधन गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए सीमा पार सहयोग के महत्व और अन्य नियामकों के शासन के प्रति बीओई की कमिटमेंट को भी दर्शाता है.
इस कदम से मिलेगी मदद
यह कदम यूके स्थित बैंकों स्टैंडर्ड चार्टर्ड, बार्कलेज और एचएसबीसी के लिए एक राहत है, जो खुद घरेलू बांड और डेरिवेटिव बाजारों में बड़े खिलाड़ी हैं और भारत में विदेशी निवेश प्रवाह के संरक्षक भी हैं. सीसीआईएल, जिसमें बॉन्ड और ब्याज दर डेरिवेटिव ट्रेडों के लिए प्लेटफॉर्म हैं, जिसकी निगरानी आरबीआई द्वारा की जाती है.
