नई दिल्ली: भारत सरकार की ओर से एलन मस्क की योजना को बड़ा झटका लगा है. केंद्र सरकार ने अब कहा है कि वह देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के आयात के लिए सब्सिडी या छूट देने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है. वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि क्या सरकार के पास टेस्ला या किसी अन्य विदेशी कार निर्माता को स्थानीय वैल्यू एडिशन से छूट देने का कोई प्रस्ताव है.
इलेक्ट्रिक वाहनों के आयात पर नहीं मिलेगी सब्सिडी या छूट
सोम प्रकाश का जवाब ऐसे समय में आया है जब हाल के दिनों में कई मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि मस्क की टेस्ला और भारत सरकार भारत में विनिर्माण के लिए इलेक्ट्रिक कार निर्माताओं को कर छूट की पेशकश करने के बारे में एक ही राय पर थे. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, टेस्ला और भारत सरकार के बीच पहले एक साल से गतिरोध चल रहा था. इलेक्ट्रिक कार निर्माता पहले भारत में प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कहीं और निर्मित अपनी कारों को बेचने के लिए कम कर चाहता था, जबकि मोदी सरकार चाहती थी कि टेस्ला अपनी कारों का निर्माण स्थानीय स्तर पर शुरू करे.
इस साल जून में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बैठक के बाद, मस्क ने कहा कि प्रधान मंत्री ने टेस्ला से भारत में महत्वपूर्ण निवेश करने का आग्रह किया था और वह ऐसा करने का इरादा रखते थे. मस्क ने कहा था कि विश्वास है कि टेस्ला भारत में होगी और मानवीय रूप से जल्द से जल्द ऐसा करेगी. वहीं, दूसरी ओर भारतीय बाजार में टेस्ला की उपस्थिति दर्ज कराने की एलन मस्क की योजना को बड़ा झटका मिला है.
