कोरोना से जारी लड़ाई के लिए वाणिज्य मंत्रालय ने किया आत्मनिर्भर भारत पर ध्यान केंद्रित

नई दिल्ली: अत्याधिक संक्रामक कोरोना वायरस ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं और आजीविका को नष्ट कर दिया. भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने इससे जारी लड़ाई के लिए आत्मनिर्भर भारत पर व्यापर जोर दिया, जिसके तहत अनावश्यक आयातों पर अकुंश लगाया गया. विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो श्रम केंद्रित हैं या ज्यादा विदेशी मुद्रा के जिम्मेदार हैं

प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान के बाद वाणिज्य मंत्रालय ने उन वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया जहां घरेलू क्षमताएं देश में पहले से मौजूद हैं, जैसे कि अगरबत्ती, टायर, रंगीन टेलीविजन सेट, आदि.

मंत्रालय ने इस साल 49.9 बिलियन डॉलर मूल्य के 176 उत्पादों के लिए तकनीकी नियम भी बनाए. अन्य 371 उत्पादों के लिए नियम बनाए जा रहे हैं.

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को बेहतर बनाने के लिए, मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष में 2018-19 में जांच को पूरा करने में लगने वाले समय को 281 दिनों से घटाकर 234 दिन कर दिया. इससे पहले, इस तरह की जांच में आमतौर पर एक साल से अधिक समय लगता था.

मंत्रालय इस वर्ष कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण होने वाली कठिनाइयों के बावजूद एक स्टील आयात निगरानी प्रणाली शुरू करने में सक्षम बना.

गैर-आवश्यक आयात पर अंकुश

इस साल, मंत्रालय ने उन वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया जहां या तो घरेलू क्षमता मौजूद थी या जिन्हें उद्योग के साथ साझेदारी में विकसित किया जा सकता था. इसने न केवल घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित किया बल्कि सोने और चांदी के उत्पादों, जैव ईंधन, अगरबत्ती, नए वायवीय टायर, पावर टिलर और कलपुर्जे और रंगीन टेलीविजन सेट आदि जैसी वस्तुओं के आयात को भी प्रतिबंधित किया.

एक बड़े फैसले में, रेफ्रिजरेंट वाले एसी और राइटिंग और प्रिंटिंग पेपर के आयात पर रोक लगा दी गई है.

डीजीटीआर ने 23 डंपिंग रोधी जांचों में अंतिम निष्कर्ष जारी किए और इस दौरान 11 जांचों में चार सुरक्षा जांच और प्रारंभिक निष्कर्ष जारी किए गए.

कोविड के खिलाफ लड़ाई में मदद

कोविड -19 प्रकोप के शुरुआती दिनों में, देश विशेष रूप से चीन से विदेशों से महत्वपूर्ण दवा सामग्री के आयात पर निर्भर था.

हालांकि, आपूर्ति पक्ष के व्यवधानों के बावजूद, भारत कोविड -19 महामारी के दौरान दुनिया की फार्मेसी के रूप में उभरने में सक्षम था और लगभग 114 देशों को हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन की आपूर्ति की जिसने भारत में घातक वायरस के खिलाफ उनकी लड़ाई में मदद मांगी.

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने देश के भीतर कोरोना से लड़ाई के लिए पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील चिकित्सा उपकरणों के निर्यात और आयात नीति दोनों को बदल दिया.

देश ने वैश्विक स्तर पर लगभग 114 देशों को 45 टन और 400 मिलियन टैबलेट हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की आपूर्ति की.

पीपीई किट और अन्य सुरक्षात्मक उपकरण

मंत्रालय ने महामारी के शुरुआती दिनों के दौरान होने वाले लगभग शून्य उत्पादन से हर रोज आधा मिलियन किट तक पीपीई उत्पादन क्षमता विकसित करने के लिए उद्योग का समर्थन किया.

इस अवधि के दौरान देश ने एल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स और घरेलू खपत और निर्यात के लिए अन्य सुरक्षात्मक उपकरणों का उत्पादन भी किया.

निर्यातकों को राहत

निर्यातकों को राहत देने वाले एक कदम में, मंत्रालय ने विदेश व्यापार नीति को मार्च 2021 तक बढ़ा दिया. इसने अग्रिम प्राधिकरणों की वैधता को 6 महीने तक बढ़ा दिया और निर्यात दायित्व अवधि को भी छह महीने तक बढ़ा दिया.

एमएसएमई क्षेत्र को संपार्श्विक मुक्त ऋण देने के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) सरकार द्वारा विस्तारित की गई थी. रियायती ऋण के माध्यम से किसानों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के साथ एमएसएमई में इक्विटी इन्फ्यूजन के लिए निधियों का एक कोष बनाया गया था.

व्यापार करने में आसानी

जैसा कि लॉकडाउन ने लोगों और सामानों की आवाजाही को कम कर दिया था, मंत्रालय ने एक नए सामान्य समर्थन के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों के उपयोग को बढ़ा दिया.

सरकार ने प्रीफ़रेंशियल सर्टिफ़िकेट ऑफ़ ओरिजिन के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म का अनावरण किया और इसने अन्य मुक्त-व्यापार समझौते साझेदार देशों को भी ई-सीओओ (ई-सर्टिफ़िकेट) स्वीकार करने के लिए राजी कर लिया. अब तक, ई-प्लेटफॉर्म से 1.3 से अधिक लाख ई-सीओओ जारी किए गए हैं.

सरकार ने एडवांस ऑथराइजेशन और ईपीसीजी जैसे ड्यूटी छूट प्राधिकरण भी बनाए. इन्हें पेपरलेस बनाया गया था और डिजिटल रूप से एन्क्रिप्ट किए गए प्राधिकरण डेटा को सीमा शुल्क में स्वत: प्रसारित कर दिया गया था.

सरकार ने एल्यूमीनियम, तांबा, जूते, फर्नीचर, कागज, खेल सामग्री, जिम उपकरण क्षेत्रों के लिए एक आयात निगरानी प्रणाली (आईएमएस) भी लागू किया. इसने ई-आईईसी (आयातक निर्यातक कोड) के 24x7 ऑटो-पीढ़ी को व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने की अनुमति दी.